चीनमा राँगाभैंसीको मासु निर्यात नेपालको कृषि अर्थतन्त्रका लागि नयाँ बजारको सुरुआत ठानिएको छ। यद्यपि उत्पादन र संख्या वृद्धिमा ध्यान नदिइए सम्झौता दीर्घकालीन रूपमा चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ। नेपाल–चीनबीचको सम्झौताअनुसार नेपालले दैनिक ५ सय टन राँगाभैंसीको मासु चीन निर्यात गर्नेछ। यो सम्झौता नेपालको कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर भए पनि यसले केही चुनौती भने देखाएको छ।
सम्झौताअनुसार दैनिक ५ सय टन मासु निर्यातका लागि नेपालले दैनिक करिब ५ हजार वटा राँगाभैंसी काट्नुपर्ने हुन्छ। यही दरमा निर्यात जारी रहे यी राँगाभैंसीले माग पूरा गर्लान् भन्ने प्रश्न अहं हो। दैनिक ५ हजार वटा राँगाभैंसी काट्दा १ महिनामा १ लाख ५० हजार वटा खपत हुन्छन्।
पशु सेवा विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा हाल करिब ३३ लाख राँगाभैंसीपालन भइरहेकाले हालको संख्याले करिब २२ महिनासम्म मात्र निर्यात धान्न सक्छ। नेपालले राँगाभैंसी उत्पादन र संख्या वृद्धिमा ध्यान नदिए दीर्घकालसम्म सम्झौता कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। उद्योगले दैनिक ५ हजार राँगाभैंसी प्रशोधन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। यो लक्ष्यअनुसार वार्षिक १८ लाख भैंसी प्रशोधन गरिनेछ।
तर, हालको कानुनी प्रावधान र नेपालमा राँगाभैंसीपालनको संख्या हेर्दा लक्ष्य पूरा हुन चुनौती देखिएको छ। नियमअनुसार वार्षिक रूपमा कुल राँगाभैंसी संख्याको १५ प्रतिशतभन्दा बढी काट्न पाइँदैन। सबै राँगाभैंसी एकैपटक काटे स्रोत सकिने भएकाले संख्या सन्तुलन गर्न पालन गरिएको संख्यामध्ये १५ प्रतिशतभन्दा बढी काट्न नपाइने प्रावधान रहेको जानकार बताउँछन्। यस हिसाबले वार्षिक १२ लाख वटा राँगाभैँसी प्रशोधन गर्नुपर्ने छ।
सरकारले राँगाभैंसीपालनका लागि विभिन्न आयोजना तथा कार्याक्रम रहेको दाबी गर्दै आएको छ। राँगाभैंसीपालनका लागि उत्पादनमा जानैपर्ने देखिन्छ।
नेपालबाट हिमालयन फुड इन्टरनेसनल र चीनको सांघाई जी याङ फुड कम्पनीबीच राँगाभैंसीको मासु निर्यातसम्बन्धी गत वर्ष पुस २ मा सम्झौता भएको हो। यी दुवै कम्पनी निजी स्तरका हुन्। सम्झौताअनुसार यही वर्ष मंसिर ९सन् २०२५ डिसेम्बरभित्र० मासु निर्यातका लागि उद्योग तयार भइसक्नुपर्ने छ। सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिका ४ सहानमा हिमालयन फुड इन्टरनेसनल उद्योग तयार भइरहेको छ। यहाँ ६ बिघा क्षेत्रफलमा संरचना तयार भइरहेको उद्योगीले बताएका छन्।
राँगाभैंसीपालनमा सरकारी र निजी पहल
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटमा पनि मासु निर्यात योजनालाई समावेश गरेको छ। बजेटमा भनिएको छ, ‘मासु निर्यातको सम्भावनालाई प्रवद्र्धन गर्न ठूला फार्ममा पशुपालन र गुणस्तरीय मासु उत्पादनमा जोड दिइनेछ। नश्ल सुधारका कार्यक्रममार्फत ८ लाख ५० हजार कृत्रिम गर्भाधान गराई पशुपालनको उत्पादकत्व वृद्धि गरिने छ। पशुपन्छीमा लाग्ने रोग तथा महामारी नियन्त्रणका लागि आगामी आर्थिक वर्ष वार्षिक साढे ५ करोड डोज खोप उत्पादन गरिने छ। यसका लागि करिब ८५ करोड विनियोजन गरिएको छ।’
सरकारले राँगाभैंसीपालनका लागि विभिन्न आयोजना तथा कार्याक्रम रहेको दाबी गर्दै आएको छ। राँगाभैंसीपालनका लागि उत्पादनमा जानैपर्ने देखिन्छ। हाल उपलब्ध राँगाभैंसीको स्रोत खेर फाल्न नहुने र त्यसलाई उत्पादनमा जोड्नुपर्ने मधेस प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रदेश सचिव तथा पशु सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा। उमेश दाहाल बताउँछन्। ‘भैंसी कालो–सुन हो, भैंसीलाई दूध उत्पादनमा र राँगालाई मासु उत्पादनमा प्रयोग गर्ने योजना छ। यो अभियानमा हामी छौं।’
संघीय मातहतको प्रधानमन्त्री कृषि आयोजनामा पनि मासु निर्यात योजनालाई समेटिएको छ। यसले संख्या बढाउनुभन्दा पनि धेरै उत्पादनमा जोड दिइने बताइएको छ। राँगाभैंसी प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न अभियान सञ्चालन, कृत्रिम गर्भाधानलाई विस्तार र राँगा उत्पादनका लागि सिमेन ९वीर्य० वितरण गर्ने योजना सरकारको छ।
‘यो अभियानमार्फ मासुका लागि राँगाभैंसीपालन गर्दा मूल्यको सुनिश्चितता हुन्छ भनेर किसानलाई विश्वास दिलाउने लक्ष्य छ,’ डा। दाहाल भन्छन्, ‘आज राँगा पाल्नेले ५० हजार पाइरहेको छ भने मासुकै लागि पाल्दा ६० देखि ७० हजारसम्म पाउन सक्ने देखिन्छ।’
१२ जना नेपाली युवा उद्यमीको समूहले स्थापना गरेको यो कम्पनीले किसानलाई सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय घाँस उपलब्ध गराएर उत्पादन लागत घटाउने लक्ष्य लिएको छ।
मासु उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्दा पशुपालनमा स्वच्छता र स्वास्थ्यलाई विशेष ध्यान दिइने बताइएको छ। देशभर छरिएर रहेका राँगाभैंसीलाई मासु प्रशोधनमा लैजानुअघि रोगमुक्त सुनिश्चित गर्न २ देखि ३ महिना क्वारेटाइनमा पालिने उनको तर्क छ। ‘अन्यत्र पालेका राँगाभैंसी दुईरतीन महिना पालेर खोरेत तथा अन्य रोग नभएको सुनिश्चित गरेर मात्रै मासु प्रशोधन गरिनेछ। एकै ठाउँ पालिएकाभन्दा पनि मुलुकभर छरिएर रहेका पालन गर्ने ठाउँबाट संकलन गर्दा यो क्वारेन्टाइन विधि अपनाइनेछ,’ उनले भने।
यस्तै, निजी क्षेत्रले पनि राँगाभैंसीपालन योजना बनाएको छ। नेपालमा राँगाभैंसीपालनलाई आधुनिक बनाउने उद्देश्यका साथ ‘बफेल्लो इनिसियटिभ नेटवर्क’ (बीआईएन) नामक नयाँ कम्पनी स्थापना गरी राँगाभैंसीपालनलाई बढावा दिइने व्यवसायीले बताएका छन्। १२ जना नेपाली युवा उद्यमीको समूहले स्थापना गरेको यो कम्पनीले किसानलाई सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय घाँस उपलब्ध गराएर उत्पादन लागत घटाउने लक्ष्य लिएको छ।
पशु वधशाला व्यवसायी संघका अध्यक्ष डा। नवीनकुमार शर्माका अनुसार बीआईएनले सरकारी ऐलानी जग्गा लिजमा लिएर त्यहाँ उन्नत जातका घाँस खेती गर्ने योजना बनाएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिकिलो १० रुपैयाँसम्म पर्ने घाँसलाई बीआईएनले प्रतिकिलो १ रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा उपलब्ध गराउने दाबी गरेको छ।
मकैको साइलेज १७ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री भइरहेको अवस्थामा यो पहल किसानका लागि ठूलो राहत हुने अपेक्षा गरिएको छ। ‘हाम्रो हिसाबअनुसार १ रुपैयाँमा घाँस उत्पादन गर्न सकिन्छ,’ डा। शर्मा भन्छन्, ‘यसले राँगाभैंसीपालनको लागत कम्तीमा १० प्रतिशतले घटाउने विश्वास छ।’ परम्परागत रूपमा राँगा पाल्दा वार्षिक ५ देखि ६ हजार रुपैयाँ मात्र आम्दानी हुने गरेकामा यो पहलले किसानको आयस्तरमा उल्लेख्य वृद्धि हुने अनुमान छ।’
बीआईएनले घाँसलाई पेलेट बनाएर ढुवानीलाई समेत सहज बनाउने योजना अघि सारेको छ। पानीको मात्रा कम भएपछि ४ किलो घाँसलाई १ किलो पेलेटमा परिणत गर्न सकिने र यसले ढुवानी खर्च घटाउन मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ। सस्तोमा घाँस उपलब्ध भएपछि एकाध मात्र राँगाभैँसी पाल्ने किसानले पनि १० वटासम्म पाल्न सक्ने र यसले कामदार खर्चमा समेत बचत हुने विश्वास शर्माको छ। घाँस उत्पादनको लागत घटाउन कम्पनीले सरकारी जग्गालाई प्राथमिकता दिएको छ।
‘हामी त्यस्तो सरकारी जग्गा लिजमा लिन्छौं, जहाँ वर्षमा एक बाली मात्र उत्पादन हुन्छ,’ डा। शर्मा भन्छन्, ‘त्यस्तो जग्गाको भाडा प्रतिबिघा ५ देखि १० हजार रुपैयाँसम्म मात्र पर्छ।’ निजी जग्गा लिजमा लिँदा २५ देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्थामा यो रणनीतिले लागत घटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ।
बीआईएनले काम गर्ने क्षेत्रलाई खोरेतमुक्त प्रमाणित गर्ने र यसको प्रमाणका आधारमा सरकारलाई पनि तोकिएको स्थान खोरेतमुक्त घोषणा गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
बीआईएनले आफ्नो नेटवर्कमा चौपाया संघ, सामुदायिक वनका विज्ञ र सहकारीकर्मीलाई समेत समावेश गर्दै छ। उनीहरूले किसानलाई परिचालन गर्ने, घाँस लगाउने प्रविधि सिकाउने र सस्तोमा राँगाभैंसीपालन गर्ने तरिकाबारे तालिम दिनेछन्। घाँस लगाउन इच्छुक किसानलाई कम्पनीले निःशुल्क बिउ र बेर्ना उपलब्ध गराउने दाबी गरेको छ।
कम्पनीले खोरेत रोग नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुर्याइने प्रतिबद्धता कम्पनीको छ। बीआईएनले काम गर्ने क्षेत्रलाई खोरेतमुक्त प्रमाणित गर्ने र यसको प्रमाणका आधारमा सरकारलाई पनि तोकिएको स्थान खोरेतमुक्त घोषणा गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
बीआईएनको मुख्य उद्देश्य किसानलाई परिचालन गरी उत्पादन लागत घटाउने र अति सस्तो मूल्यमा घाँस उपलब्ध गराउनु रहेको छ। कम्पनीले चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने मूल्यमा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो पहलले नेपाली कृषि क्षेत्र र विशेषगरी राँगाभैंसीपालनमा नयाँ आयाम थपिने अपेक्षा गरिएको छ।
चीनको लगानी २७ अर्ब
२७ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सञ्चालन हुन लागेको महत्त्वाकांक्षी राँगाभैंसीपालन तथा मासु प्रशोधन उद्योगमा चिनियाँ सहयोग रहेको छ। चिनियाँ कम्पनीले प्राविधिक सहयोगसहित २७ अर्ब रुपैयाँ ९२ सय मिलियन अमेरिकी डलर० सहयोग गर्ने पशु वधशाला व्यवसायी संघ अध्यक्ष डा। शर्माले बताए। यो लगानी सुरुमा १० अर्ब रुपैयाँ उद्योग संरचना निर्माण र १७ अर्ब राँगाभैंसीपालनमा खर्चिने योजना रहे पनि चिनियाँ बजारमागअनुसार उद्योगको लागत बढेको छ।
उद्योगका लागि अब २० अर्ब संरचना र ७ अर्ब राँगाभैंसीपालनमा खर्च हुने भएको छ। उनका अनुसार उद्योगको डिजाइन तयार हुँदा वास्तविक लागत अनुमानभन्दा बढी देखिएको हो। लगानी अपुग भएपछि थप रकम जुटाउन कम्पनीले चीनसँग आग्रह गरेको छ। नेपालबाट केही रकम थप्ने योजना भए पनि कति थप्ने, अझै निर्णय हुन बाँकी छ।
‘चीनबाट २ सय मिलियन डलर लगानी हो। अहिले परिवर्तन भएको छ। पहिला २७ अर्बमध्ये १० अर्बको उद्योग संरचना बनाउने भन्ने थियो। १७ अर्ब राँगाभैंसीपालनमा खर्च हुने भनिएको थियो,’ शर्माले भने, ‘तर अहिले चीनको मागअनुसार उद्योगको लागत बढ्यो। हामीले साझेदारी गर्दा उद्योगको डिजाइन भएको थिएन। अब २० अर्ब रकम उद्योगमा जाने भयो। राँगाभैंसीपालनका लागि ७ अर्ब खर्च हुनेछ।’
यसअघि बैंकबाट ऋण नलिने बताइए पनि बढेको लागतका कारण अब बैंकबाट ऋण पनि लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको शर्मा बताउँछन्। चिनियाँ नागरिकको भान्सामा मासु सीधै पठाउनुअघि उद्योगमा पठाइनेछ। चीनमा वार्षिक ४० लाख टन मासु माग छ। यस मागलाई पूरा गर्न नेपालबाट दैनिक ५ हजार राँगाभैंसीबाट उत्पादित ५ सय टन मासु निर्यात गर्ने तयारी छ।
नेपालबाट निर्यात हुने मासु ठूला कम्पनीलाई बिक्री गरिनेछ। खुद्रा बजार तथा रेस्टुराँमा यसको बिक्री(वितरण नहुने शर्माको भनाइ छ। चीनमा पछिल्लो समय काँचो मासुभन्दा प्याकेट मासु खाने प्रचलन बढ्दै गएको छ। तर, नेपालबाट निर्यात हुने यो मासु घरेलु प्रयोजनका लागि नभई औद्योगिक प्रयोगका लागि हुनेछ।
नेपालबाट दैनिक ५ सय टन मासु निर्यात लक्ष्य राखिएको छ। सोहीअनुसार मासिक करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राँगाभैंसी खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालमा चीनको २७ अर्ब लगानी गरी सञ्चालन हुने मासु निर्यात उद्योगबाट व्यवसायीलाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो लगानीसँगै चीनले लेटर अफ क्रेडिट ९एलसी० खोलेर मासु कारोबार गर्ने व्यवसायी बताउँछन्। एलसीको माध्यमबाट मासु चीनतर्फ पठाउनुअघि नै नेपाली व्यवसायीले भुक्तानी प्राप्त गर्नेछन्, जसले व्यवसायीलाई राहत मिल्ने अपेक्षा छ।
नेपालबाट दैनिक ५ सय टन मासु निर्यात लक्ष्य राखिएको छ। सोहीअनुसार मासिक करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राँगाभैंसी खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि, हाल नेपालमा राँगाभैंसी आपूर्ति पर्याप्त नभए पनि चीनले यसको स्रोतबारे खासै चासो नदिने व्यवसायीले बताएका छन्।
खोरेत रोगका सिन्धुली र इलामबाहेक अन्य जिल्लाबाट ल्याइएका राँगाभैंसीलाई मापदण्डअनुसार तीन महिनासम्म पाल्नुपर्नेछ। दुई वर्षभित्र नेपालमा मात्रै उत्पादित राँगाभैंसी निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ र यो अवधिभर राँगाभैंसीपालनमा विशेष जोड दिइने छ।
तत्काल ४ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक नपरे पनि यो रकम विस्तारै आवश्यक हुने र यसका लागि बैंकको कृषि ऋण, माइक्रोफाइनान्स, सामुदायिक वनको रकम अनि सैनिक कल्याणकारी कोषजस्ता विभिन्न स्रोतबाट जुटाउने योजना अघि सारिएको डा। शर्मा बताउँछन्। दुई वर्षपछि अन्य स्रोतबाट राँगाभैंसी आपूर्ति नहुँदा बजारमा मूल्य बढ्ने र त्यसबाट नेपाली व्यवसायीलाई फाइदा हुने अपेक्षा छ।
भैँसीपालकलाई उचित मूल्य नदिए यो उद्योग दिगो हुन नसक्ने भएकाले चीनको बजारमूल्यअनुसार किसानलाई पनि लाभ हुने मूल्य दिइनेछ। नेपालमा राँगाभैंसीको मासुको मूल्य र किसानले पाउने मूल्यमा केही फरक भए पनि चीनमा राम्रो मूल्य प्राप्त हुने विश्वास लिइएको छ।
नेपाली मासु चीनको बजार
नेपालबाट चीनले सबै खाले मासु माग गरेको छ। तर, तत्कालका लागि खोरेत रोगका कारण चीनले मागेजस्ता मासु पठाउने सम्भावना नभएकाले प्रशोधित मासु मात्र निर्यात गरिने सरकारको योजना छ। तत्काल पकाएको मासु मात्रै निर्यात गरिने वधशाला व्यवसाय संघका महासचिव कृष्णहरि भट्ट बताउँछन्।
‘चीनले सबै खाले मासु खोजेको हो। हामीले चीनमा निर्यात गर्ने कुक मासु हो,’ उनले भने, ‘जुन थर्मल मासु हो। ‘थर्मल प्रोसेस्ड बफेलो मिट’ चीन पठाउने हो। यस्ता मासु निर्यात गर्न खोरेतले रोक्दैन।’ चीनमा वार्षिक ४० लाख टन मासुको माग रहेको तथ्यांक छ। यसलाई पूरा गर्न नेपालबाट दैनिक ५ हजार राँगाभैंसीबाट उत्पादित ५ सय टन मासु चीन निर्यात गरिनेछ।
‘थर्मल प्रोसेस्ड बफेलो मिट’ के होरु
मासुमा विभिन्न हानिकारक ब्याक्टेरिया र परजीवी हुन सक्ने सम्भावनालाई लक्षित गरेर निश्चित तापक्रममा तताएर यी सूक्ष्मजीवलाई नष्ट गरिने प्रक्रिया नै ‘थर्मल प्रोसेस्ड बफेलो मिट’ हो। मासुलाई सुरक्षित बनाउन र यसको गुणस्तर वृद्धि गर्न यो प्रक्रिया अपनाइन्छ। यो प्रक्रियामा मासुलाई ७० डिग्रीभन्दा बढी तापक्रममा ३० बढी समय पकाइन्छ। यो प्रक्रियाबाट तयार गरिएको मासुमा ब्याक्टेरिया र परजीवी नहुने र मासुको गुणस्तर कायम हुने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा मन्त्रालयको पशु स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा। सम्झनाकुमारी काफ्ले पाण्डे बताउँछिन्।
मासु निर्यातसँगै नेपालमा नेपालमा राँगाभैंसीपालन क्षेत्र विस्तार हुने देखिन्छ। मासु उत्पादनमा मात्र नभई दूध उत्पादनमा पनि उल्लेख्य वृद्धि हुने सम्भावना छ।
‘हामीले प्राविधिक क्षेत्रबाट सहजीकरण गरिरहेको विषय हो,’ उनले भनिन्, ‘रोगविशेष र विभिन्न जोखिम हेरेर अहिले विशेषतः खोरेत रोगलाई न्यूनीकरण गर्न हिट ट्रिटमेन्ट प्रक्रिया अपनाउने योजना हो। यसले मासुबाट जान सक्ने खोरेत नियन्त्रण गर्न सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्नेछ।’ ‘थर्मल प्रोसेस्ड बफेलो मिट’ ढुवानी गर्दा लामो समयसम्म गुणस्तर कायम हुने डा। काफ्लेले बताइन्।
मासु व्यापारले कृषि प्रणाली सुधार
मासु निर्यातसँगै नेपालमा नेपालमा राँगाभैंसीपालन क्षेत्र विस्तार हुने देखिन्छ। मासु उत्पादनमा मात्र नभई दूध उत्पादनमा पनि उल्लेख्य वृद्धि हुने सम्भावना छ। यदि नेपालमा १ करोड भैंसीपालन थप भए कम्तीमा ३ करोड लिटर दूध थपिने सम्भावना देखिन्छ। यो अतिरिक्त दूधलाई पाउडर बनाएर चीन वा भारतजस्ता ठूला बजारमा निर्यात गर्न सकिने व्यवसायीको दाबी छ।
‘एउटा भैंसीले दैनिक १० लिटर दूध दिँदा एक वर्षमा २ सय दिन दूध दिए पनि सरदरमा २ हजार लिटर दूध उत्पादन हुन्छ,’ डा। शर्मा भन्छन्, ‘८० रुपैयाँ प्रतिलिटर गर्दा पनि १ लाख ६० हजार रुपैयाँ आउँछ।’
पशुपालन क्षेत्रको यो विकासले देशमा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने सम्भावना छ। विशेषगरी वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाका लागि यो क्षेत्र आकर्षक विकल्प बन्न सक्छ। विज्ञका अनुसार दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा मासुको तुलनामा दूध उत्पादनबाट अझ बढी आम्दानी गर्न सकिने सम्भावना छ।
‘कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा यस क्षेत्रको योगदान कति हुनेछ भन्ने यकिन तथ्यांक निकालेका छैनौं,’ डा। शर्मा भन्छन्, ‘तर, कृषि क्षेत्रमा आउने यो परिवर्तनले रोजगारी सिर्जना, किसानको आय वृद्धि र वातावरणमैत्री कृषि प्रणालीको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निश्चित छ।’
यसले किसानको आर्थिक अवस्था सुधार मात्र गर्ने छैन, देशको समग्र अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक योगदान पुर्याउने छ। दूधलाई प्रशोधन गरी पाउडर बनाएर निर्यात गर्न सके नेपालले विदेशी मुद्रा आर्जनको नयाँ स्रोत थपिन्छ। डा। शर्माका अनुसार भारत र चीनमा डेढ अर्ब जनसंख्या छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत बजेटमा स्वरोजगारका कार्यक्रम ल्याएको छ। सरकारी निकायबाटै स्टार्टअप कम्पनीलाई ऋण दिने योजना पनि आइरहेका छन्। यी योजना पशुपालनसँग जोडिएको व्यवसायीको दाबी छ। डा। शर्माका अनुसार वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाको पनि पशुपालनमा चासो देखिन्छ। मासु उत्पादन उद्योग सञ्चालन गर्दा ७ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगार पाउने उनको भनाइ छ।
भैंसीपालन विस्तारसँगै बढ्ने गोबर मलले रासायनिक मलमा खर्च हुने ठूलो रकमलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्नेछ। गोबर मल प्रयोगले माटोको गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने र माटोको पानी सोस्ने क्षमतामा वृद्धि गर्ने कृषि विज्ञहरू बताउँछन्। यसले देशमा अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन मिल्ने र रासायनिक मलमा सरकारले दिँदै आएको सहुलियतमा समेत कमी आउने अपेक्षा छ। मासु र दूधको निर्यातले समग्र कृषि क्षेत्रलाई नै सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउने पशु विभागका पूर्व उपमहानिर्देशक डा। लेखराज दाहाल बताउँछन्।
चुनौती के छ ?
सम्झौताअनुसार दैनिक ५ सय टन मासु निर्यातका लागि नेपालले करिब ५ हजार वटा राँगाभैंसी काट्नुपर्नेछ। सरकारी तथ्यांकले दुई वर्षयता राँगाभैंसीको संख्या घटेको देखाएको छ। पाँच वर्षअघि ५० लाख संख्यामा रहेका राँगाभैंसी अहिले घटेर ३० देखि ३३ लाखमा सीमित छन्। यसले खुला सीमाबाट अवैध रूपमा राँगाभैंसी भित्रिने जोखिम बढ्ने देखिन्छ। यसले मासुको गुणस्तर र रोगको झनै जोखिम हुन्छ।
दैनिक ५ हजार वटा राँगाभैंसी काट्दा एक महिनामा १ लाख ५० हजार वटा राँगाभैँसी खपत हुनेछ। नेपालबाट चीनमा मासु निर्यात गर्ने हो भने तत्कालै राँगाभैँसीपालनमा जोड दिनुपर्ने देखिएको छ। नेपालमा खोरेत रोगको जोखिम कायमै छ। नेपाल खोरेत रोगमुक्त भएपछि मात्रै चीनले मासु आयात गर्ने भनिएको छ।
नेपालबाट मासु निर्यातका लागि राज्यले सीमित क्षेत्र निर्धारण गरी खोरेत रोगमुक्त घोषणा गर्ने योजना बनाएको छ।
चीनले संक्रमणमुक्त मासु चाहे पनि तत्कालै रोगरहित मासु दिन सक्ने अवस्थामा नेपाल छैन। नेपालबाट मासु निर्यात गर्न खोरेत रोगमुक्त हुनुपर्छ। हालसम्म यो रोगमुक्त हुन सकेको अवस्था भने छैन। यसका लागि नेपालबाट ‘थर्मल प्रोसेस्ड बफेलो मिट’ मात्रै पठाइने छ।
नेपालबाट मासु निर्यातका लागि राज्यले सीमित क्षेत्र निर्धारण गरी खोरेत रोगमुक्त घोषणा गर्ने योजना बनाएको छ। यसका लागि कहाँ र कसरी पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्ने भनेर पहल भइरहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। रोगबाट पशुवस्तु वस्तुलाई जोगाएर स्वच्छ मासु उत्पादन गर्न सरकारले पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिरहेको डा। काफ्ले बताउँछिन्।
हाल मासु निर्यातका लागि उद्योग निर्माण भइरहेको क्षेत्रलाई सरकारले खोरेत रोगमुक्त जोन घोषणा गरिसकेको छ। मरिन खोरेत रोगमुक्त क्षेत्र हो। कृषि मन्त्रालयका अनुसार इलामका १० वटा पालिका, मकवानपुर र सिन्धुलीका ४ वटा पालिका खोरेत रोगमुक्त घोषणा भएका छन्। अब समग्र देशलाई नै खोरेतमुक्त गराउने तयारी छ।
नेपालमा कृषि क्षेत्रमा लगानी खासै हुने गरेको पाइँदैन। यसले कृषि क्षेत्रमा पनि सम्भावना छ भन्ने बुझाउनु नै पहिलो चुनौती रहेको व्यवसायीको बुझाइ छ। ‘पशुपालनबाट उन्नति भयो, मेरो प्रगति भयो भन्ने एक जना पनि भेटिँदैनन्,’ भट्ट भन्छन्, ‘पहिलो चुनौती यहीँ हो। कृषिमा सबै मान्छे निरास छन्, यसलाई आशामा बदल्नु पहिलो चुनौती हो।’
वैदेशिक रोजगारीमा युवा आकर्षण बढ्दो छ। यसले पनि कृषिमा समर्पित जनशक्ति कम हुँदै गएको भट्ट सुनाउँछन्। ‘युवाहरू पलायन भइरहेका छन्। उनीहरूलाई रोक्नु दोस्रो चुनौती हो। कृषिमा लाग्नेलाई लगानी गर्न ऋण पाउने वातावरण नै छैन। यो पनि चुनौती हो,’ उनले भने, ‘अर्को समस्या खोरेत रोगको छ। यसमा सरकारबाट सहयोग हुने आशा गरेका छौं।’
नेपालबाट थाइल्यान्ड, भियतनामलगायत मुलुकमा मासु निर्यात हुने गरेको छ। तर, यी मासु नेपालीभन्दा पनि अन्य मुलुकको भनेर चीनमै बिक्री हुने बताइन्छ। सीधै चीन मासु निर्यात हुने बाटो खुल्दा नेपालले पहिचान पाउने सरकोकारवाला बताउँछन्।
नेपालबाट भैँसी र राँगाको मासु अहिले पनि निर्यात भइरहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ। भन्सार विभागका अनुसार हङकङ, भियतनाम, अमेरिकामा नेपालबाट भैँसी र राँगाको मासु निर्यात हुँदै आएको छ। गत वर्ष १ करोड १ लाख रुपैयाँ बराबर राँगाभैंसीको मासु निर्यात भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
नेपाल र चीनबीच मासु निर्यातसम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि चिनियाँ लगानीकर्ताले मासु प्रशोधनसम्बन्धी पूर्वाधारमा लगानी गर्न सुरु गरिसकेका छन्। यसले नेपालको मासु चीनमा निर्यातका लागि कानुनी मान्यता पाउने देखिएको छ।
क्यापिटलनेपालबाट साभार
