बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशाेधन आवश्यक

पछिल्लो समय नेपालका बैँक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने र अन्यत्र व्यापार गर्ने व्यवसायीलाई नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले एक त्रास थपिदिएको छ । त्यो हो बाफीया। यसैगरी केही समय अघि व्यवसायिहरुको सम्पति तथा कमाइमा अख्तियारले जाँचबुझ गर्न पाउनुपर्ने कुराले पनि  समस्या पारेको जिकिर गर्दै आएका व्यवसायीले सरकार असली अभिभाबक नभएको र लगानीमैत्री वतावरण बनाउन असक्षम भएको गुनासा सुनिन्थ्यो । यी र यस्तै विवादित विषयहरुको बारेमा बुझ्न र आम पाठकवर्गलाई बुझाउन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसँग निति 365 का किरण अधिकारी र बासुदेब न्यौपानेले लिएको अन्तर्वाताको अंश :

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गर्न बनेको विधेयक पुर्नलेखन आवश्यक रहेकोे छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिद्धारा बाफिया पुनर्लेखन गर्नुपर्ने मनसाय राखेकाले पनि त्यो पूरा गर्न अर्थमन्त्रालय तयार हुनुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक विकासका लागि लगानी आवश्यकतामा राज्य, सरकार, नीजि क्षेत्र एंव सर्वसाधारणले जोड दिनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारलाई नकनक गर्न आवश्यक छ ।

बाफिया संशोधन गरि बैंक तथा उद्योगी एउटै व्यक्ति भएकोमा आपत्ति जनाउन हुँदैन । जो व्यापारी हो, उद्योगी हो उसँग पैसा हुन्छ । पैसा अन्य व्यक्तिलाई पनि आवश्यक छ । जुन ऋण बैंकद्धारा पाइन्छ । त्यसको लागि बैंक खोल्न आवश्यक छ । सरकारले नीति नियम बलियो बनाउनुपर्छ । ताकी बैंकको निहुँमा कसैले पनि पैसा माफिया गर्न नपाओस् ।
नीति नियम लागु हुँदा पनि बैंक र उद्योग एकै जनाको भयो भनेर विरोध गर्नु मुर्खता हो । त्यसैले बैंक वित्तिय संस्थाको ऐन संशोधन गर्दा व्यक्ति एउटै भयो भनेर लगानीको बाटो रोक्दा आर्थिक विकासमा तगारो लाग्छ ।

त्यसैले विकासका लागि कानूनले लगानीमा सहजकता ल्याउन आवश्यक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनले नेपालको आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित हुन्छ । देशको वित्तीय तथा मौद्रिक स्थिति बलियो पार्न नीजि क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई बलियो पारेर लगानी थप्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसको लागि ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव अनुसार जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर असर पर्ने सम्भावना छ । तसर्थ एकद्धार प्रणाली नभई बहुमुखी लगानीको लागि ऐन आवश्यक छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन आर्थिक विकाससँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो । बैंक र उद्योगी एउटै व्यक्तिको हुन सक्ने प्रावधानलाई सकारात्मक दृष्टिले लिनुपर्छ, अन्यथा लगानीमा अवरोध पुग्छ ।

बाफियासँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्न प्रस्तावित विधेयकमा बैंकर र उद्योगी छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको अवस्थामा यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ । व्यवसायी र बैंकर छुट्याउने भन्ने जुन विषय छ । यसले अर्थतन्त्रमा समस्या पार्न सक्छ । एकातिर प्रमोटरलाई उत्तरदायी बनाउने भन्दै ५१ प्रतिशत शेयर संस्थापकलाई दिने भनिएको छ । यसबाहेक, सम्बद्ध पक्ष भनेर परिभाषित गरिएको छ । यो व्यवस्था अनुसार १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर भएका लगानीकर्ताले कर्जा लिन नपाउने हो भने सबैजसो उद्योग धन्दा व्यवसाय बन्द हुने जोखिम छन् । जसले गर्दा आर्थिक विकासको लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प छैन । उद्योग वाणिज्य महासंघका सुझाव अनुसार उच्चस्तरिय आर्थिक आयोग गठन, आयोगको सुझाव अनुसार विभिन्न ३० वटा कानूनहरुको संशोधन र बजेटमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने जस्ता विषयले निजी क्षेत्र उत्साहित हुन्छ ।

देशको आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत सुधार, लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक छ भनेर नीजि क्षेत्र लागेको छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेस सम्मिलित सरकारले गरेका नीतिगत सुधारहरुको प्रयासहरु स्वागत योग्य छन् । आ.व २०८२-८३ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहक मानि आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यसबाट महासंघ आशावादी र उत्साहित भएको छ ।

नेपालमा पर्याप्त सम्भावना भएकोले यी सम्भावनाबाटै आर्थिक समृद्धिको खाका कोर्न सकिनेमा सबै नेपाली विश्वस्त बन्नुपर्छ । त्यसको लागि नकारात्मक सोचबाट सकारात्मकताको दिशामा जानु पर्ने देखिन्छ । अहिले सरकारले धेरै नीतिगत सुधार गरेको छ; जसले गर्दा इतिहासमै सबैभन्दा बढी विप्रेषण आएको छ; विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो छ; बैंकको व्याजदर घटेको छ; यो अवस्थामा लगानीको वातावरण छ । यो सबै कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।

देश विकासको लागि आन्तरिक तथा बाह्य पूँजी परिचालन आवश्यक रहेकोमा जोड दिंदै विकासको लागि आन्तरिक पूँजी परिचालन गर्ने सोच सहित महासंघको नेतृत्वमा १० अर्ब रुपैयाँको नेपाल पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरी बिभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ ।

विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढ्ने भएकाले अर्थतन्त्रमा नेपाल बलियो हुने विश्वास सबै नेपालीमा छ । केहि सांसददेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक विकासका लागि लाग्नुभएकाले कानूनी बाधा हटाउन बाफिया संशोधनको विकल्प छैन । तर संसोधन भन्दै बाटाहरुमा अवरोध राख्नुहुँदैन ।

पछिल्लो समय बाफिया संशोधन अन्तर्गत बैंकको आयु, बैंक र उद्यमी छुट्टीनुपर्ने, राष्ट्र बैंक र नीजि बैंकबीच कुटनीति , वाफिया ज्ञान लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको छ । यसले राम्रो प्रतिफल दिनेमा दुविधा छैन ।

अन्तरवार्ताको भिडियो लिङ्क :-  https://youtu.be/h3CdhA6JRp8?si=SPZa5-H06poZUxEK