२०८२ सालको जनआन्दोलनमा सहभागी हुनुहुने GenZ लगायत देश-विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई धन्यवाद तथा बधाई ज्ञापन गर्दछौं। २०८२-०५-२३ गते प्रारम्भ भएको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण वीर शहीदहरूप्रति हामी गर्वले शिर झुकाउँदै हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछौं। शहीद परिवारजनमा हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दै तपाईंहरूले मुलुकलाई दिनुभएका सपुतहरूको बलिदानले तपाईंको शिर गर्वले उच्च हुनेछ भन्ने विश्वास गर्दछौं। घाइते हुनुभएका सम्पूर्णको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौं।
तर, यो उपलब्धि क्षणिक नबनोस् र अबको निकास गलत समूह, व्यक्ति र प्रवृत्तिको हातमा नपरोस् भन्नेबारेमा हामी अझै बढी सतर्क हुन जरुरी छ। यो परिवर्तन सत्य, निष्ठा, शान्ति र न्यायको परिवर्तन हुनुपर्दछ। लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र प्रगतिशीलताको विकल्प खोजिनु हुँदैन।
२०८२/०५/२३ र २४ मा भएको ऐतिहासिक विद्रोह (GenZको आह्वानमा भएको जन आन्दोलन २०८२० मार्फत् नेपालको शासन सत्तामा व्याप्त बेथिति, नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिकको तीव्र असन्तुष्टिलाई उजागर गर्न सकेकामा हामी न्भलश् लगायत सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्दछौं।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र संकटको जरो
नेपालको वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं गहिरो राजनीतिक संकटको निकासका लागि सतहमा छरपस्ट ढंगले देखिएका संकटको मूल कारणको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लाई दृष्टिगत गर्दै सर्वप्रथम संकटको जरो पहिल्याउन जरुरी छ।
असमान सन्धि -सम्झौता : नेपाल -अंग्रेज युद्धको परिणाम स्वरूप भएको असमान सुगौली सन्धि, १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, महाकाली सन्धि र पछिल्ला राष्ट्रघाती सम्झौताहरूले नेपाललाई अर्ध–औपनिवेशिक मानसिकताबाट माथि उठ्न दिएका छैनन्।
परनिर्भरताको चक्रव्यूह : यसको परिणामस्वरूप, नेपालको राजनीति, विदेशनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, कृषि लगायत सबै क्षेत्र विदेशी परनिर्भरताको चक्रव्यूहमा फसेको छ।
युवा शक्तिको पलायन : नेपालका युवाशक्ति र जनशक्ति उत्पादनशीलतामा होइन, वैदेशिक रोजगारका लागि खाडी र मरुभूमिको प्रतिकूल तापक्रममा काम गर्न बाध्य छन्।
राष्ट्रिय सम्पदाको दोहन : नेपालका पुरातात्विक राष्ट्रिय एवं प्राकृतिक स्रोत सम्पदा विदेशीका स्वार्थमा सुम्पिने प्रवृत्ति हिजोका राणा शासकहरूदेखि गणतन्त्रकालसम्म पनि यथावत् मौलाउँदै गएको छ।
विचारहीनताको संकट : नेपाल लामो समयदेखि विचारहीन राजनीति मा फसेको छ। शासकीय संरचना, नीति निर्माण, न्याय र कानुन प्रणाली, शिक्षा प्रणाली र ज्ञान उत्पादनको सबै संरचनाहरू लगभग औपनिवेशीकरणको दुष्चक्रमा फसेका छन्।
भ्रष्टाचार र बिचौलियातन्त्र : सांस्कृतिक साम्राज्यवाद र वित्तीय नवउदारवादले नेपालको उत्पादनका साधन, राजनीतिक संयन्त्र र प्रशासनयन्त्र कब्जा गरेका छन्। बिचौलियातन्त्र, सेटिङमा आधारित चौर्यतन्त्र, र भ्रष्टाचारको माखेसाङ्लोले राष्ट्रलाई थिलथिलो बनाएको छ।
यसलाई तोड्ने क्षमता नीति–निर्माणमा सुझबुझयुक्त, इमानदार, देशभक्त, वास्तविक अर्थमा लोकतान्त्रिक र साँच्चिकै प्रगतिशील सर्वपक्षीय छलफलको निष्कर्ष र शक्तिबाट मात्र सम्भव छ। राष्ट्र निर्माण सामूहिक नेतृत्वमा आधारित, उत्कृष्टता र समन्यायमा आधारित समावेशी पद्धतिबाट हुनुपर्छ। अबको राजनीति व्यक्तिगत रूपमा नेताकै वरिपरि होइन, सामूहिक जिम्मेवारी, पारदर्शिता र जनसहभागितामा आधारित हुनुपर्दछ।
GenZ को आह्वानमा भएको जन आन्दोलन २०८२ का उपलब्धिहरूको संरक्षण र संस्थागत गर्ने कार्यदिशा
हामीले आन्दोलनका तीन मुख्य उद्देश्य रहेको बोध गरेका छौँ र उक्त उद्देश्यलाई उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो दायित्व वर्तमान अन्तरिम सरकारको हो भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं।
१. तात्कालिक (अल्पकालीन) कार्यहरू
भ्रष्टाचारको अन्त्य
भ्रष्टाचारीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याई दण्डित गर्ने।
शक्तिशाली नागरिक आयोग वा अख्तियारको रूपान्तरण : २०४७ सालदेखि आजसम्म सत्तामा बसेका नेता एवं ठूला कर्मचारीको सम्पत्तिको छानबिन गरी भ्रष्टाचारीहरूलाई दण्डित गर्न एक शक्तिशाली नागरिक आयोग गठन गर्ने वा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त आयोगको रूपमा रूपान्तरण गरी तत्कालै कार्य प्रारम्भ गर्ने
सत्ता र शासनको दुरुपयोग गरी आम नेपाली नागरिकहरूलाई लुट्ने, शोषण गर्ने र राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्ने उपर छानबिन गरी कारबाही गर्ने।
दण्डहीनताको अन्त्य
सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार लगायतका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी गर्ने, तोडफोड गर्ने लगायतका आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही गर्ने।
जनमुखी नीतिहरू
सहकारी पीडितको समस्या समाधान : सहकारी पीडितलाई चरणबद्ध रूपमा रकम फिर्ता गर्ने र रकम फिर्ता गर्न सहकारी पीडित कोष निर्माण गर्ने। रकम दुरुपयोग गर्नेलाई दण्डित गर्ने।
सुकुम्बासी समस्याको वैज्ञानिक ढंगबाट दीर्घकालीन समाधान गर्ने।
उपभोक्तामुखी नीतिको पक्षपोषण गर्ने।
साना तथा नाङ्लो पसलेको निम्ति सबै वडा स्तरमा हाट बजारको व्यवस्थापन गर्ने।
कवाडी मजदुरको वैज्ञानिक किसिमले समस्याको हल खोजिने र मजदुर वर्गका लागि वैज्ञानिक तरिकाको नीति निर्माण गर्ने।
घरभाडामा बस्ने जनताको लागि सर्वस्वीकार्य नीति र एकरूपतामा आधारित व्यवस्था लगायतका जनमुखी नीतिहरू ल्याउनु पर्दछ।
राजनीतिक निकासका लागि आह्वान
मुलुकलाई दुर्दशामा पुर्याउने हालसम्म सत्तामा बस्ने दल र नेताहरूले जनताप्रति जवाफदेही हुँदै सामूहिक रूपमा आत्माआलोचित हुनुपर्दछ।
राजनीतिक प्रयोजन समाप्त भएका नेताको विकल्प खोज्न जरुरी छ र सबै राजनीतिक दलभित्र पुस्तान्तरण हुन आवश्यक छ।
विदेशी शक्तिको हित रक्षा र स्वार्थमा परिचालित राजनीतिको अन्त्य गरिनुपर्दछ
२०८२-११-२१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्दछ। क्षणिक लोभ, लालच र स्वार्थभन्दा माथि उठी राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र प्रगतिशीलता लाई संस्थागत गर्ने कार्यक्रमलाई साथ दिन नागरिकहरूलाई जागरूक गर्न र निर्वाचनमा भाग लिन आह्वान।
२. दीर्घकालीन कार्यहरू ९संवैधानिक र संरचनागत परिवर्तन
संविधानमा परिमार्जन : GenZ को आह्वानमा भएको जन आन्दोलन २०८२ को अपेक्षा बमोजिम नेपालको संविधानमा परिमार्जन गर्न सर्वपक्षीय छलफल, आम नागरिकसँग व्यापक छलफल र विज्ञहरूसँग परामर्श गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। अनिर्णित विवादास्पद विषयहरूमा जनमत संग्रह गराई निर्णय गर्ने प्रणालीलाई अबलम्बन गरिनेछ।
शासकीय संरचनामा आमूल परिवर्तन
निर्वाचन प्रणालीमा आमूल सुधार र परिमार्जन गर्ने। देश(विदेशमा बसेका नेपाली नागरिकहरूले विद्युतीय माध्यमबाट मतदान गर्ने व्यवस्था अहिले हुने निर्वाचन प्रक्रियामा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।
सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
सांसदको संख्या घटाउनु पर्छ।
एक परिवारबाट एक जनाभन्दा बढी व्यक्ति सांसद बन्न रोक लगाइनेछ।
प्रतिनिधि सभाको सदस्य बन्न कम्तीमा पनि स्नातक तह पास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुने व्यवस्थाको लागि सर्वपक्षीय छलफल गरिनु पर्दछ।
कुनै पनि व्यक्ति २ पटकभन्दा बढी मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने र निर्वाचन नियमावलीमा संशोधन गरिनु पर्दछ।
मन्त्रीपरिषद् विज्ञ र विशेषज्ञबाट निर्मित हुने सुनिश्चित गरिनु पर्दछ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलीय चरित्रको अन्त्य गरिनु पर्दछ र स्थानीय तहमा विधायीकी अधिकार रहने छैन।
अर्थतन्त्र
मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउन र कर्पोरेट कल्चर निर्माण गर्न आवश्यक कार्य गरिनु पर्दछ।
युवालाई २ प्रतिशत ब्याज दरमा लगानी र कर्पोरेट कल्चर निर्माणका लागि ऋण उपलब्ध गराउनु पर्दछ।
राष्ट्रियता, स्वाधीनता र विदेश नीति
नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा सम्झौता गरिने छैन।
राष्ट्रिय हित विपरीतका र नेपालको सार्वभौमसत्तालाई प्रहार गर्ने सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्न सर्वपक्षीय छलफल गरिनेछ।
नेपालको जलस्रोत लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग नेपालको अहित हुने गरी गर्न दिइने छैन।
पञ्चशीलको सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सिद्धान्तमा आधारित शक्ति(सन्तुलन कायम गर्दै सार्वभौमिक समानता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्ने नेपालकै मौलिक परराष्ट्र नीति अबको आधारशिला हुनुपर्छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र सभ्यतास्
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निशुल्क, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाइने।
नेपाललाई स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ्ग, लेखा, व्यवस्थापन लगायतका विषयमा अध्ययनको केन्द्र बनाई विदेशीलाई सशुल्क अध्ययन, अध्यापन गराइने।
नेपाली परम्परागत औषधि विज्ञानको संरक्षण, संवर्धन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँचको व्यवस्था गरिने।
नेपाललाई बुद्ध, हिन्दु, किराँत लगायतका सभ्यता एवं योगको अध्ययन, अनुसन्धान र अध्यापन केन्द्र बनाइनेछ।
यस सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा श्वेतपत्र जारी गरिनेछ।
सैद्धान्तिक कारण : किन सर्वपक्षीय छलफलरु
भ्रष्टाचार र अपराधीकरणलाई रोक्न : सत्ताको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गर्ने, कुशासनको शिकार बनाउने, अपराधलाई राजनीतिक संरक्षण दिने र राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने कार्य गर्न नदिन।
प्रणाली स्थापनाका लागि : व्यक्तिगत देवत्वकरण र गुटगत स्वार्थ सहितको सत्ता लिप्सा बन्द गर्न र प्रणाली स्थापना गर्न। राजनीतिलाई शुद्ध रूपमा संविधानवाद र कानुनको शासन भित्र समाहित गर्न।
राष्ट्रियताको सुदृढीकरण : जब राजनीतिक दल र नेता कमजोर, विभाजित र स्वार्थ समूहको हातमा केन्द्रित हुन्छन्, तब राष्ट्रियता कमजोर हुँदो रहेछ भन्ने वर्तमान नेपालको उदाहरण हो।
लोकतन्त्रको संस्थागत विकास : लोकतन्त्रको विकल्प हुन सक्दैन, तर लोकतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र स्वीकार्य हुन सक्दैन।
प्रगतिशीलताको सुनिश्चितता : मुलुकको गौरवमय इतिहास, सभ्यता र संस्कृतिको रक्षा गर्दै आधुनिक प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय प्रगतिलाई मध्यनजर गरी प्रत्येक नेपालीको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने, आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम बनाउने राजनीतिले मात्रै प्रगतिशीलता को सुनिश्चितता गर्न सक्छ।
विधिको शासनको संस्थापना : राजनीतिलाई कानुनको शासन र संविधानवादका आधारभूत मान्यता भित्र समाहित गर्न सक्दा मात्रै मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरता र संकटबाट निकास दिन सकिन्छ। हामी विधिको शासनको युग मा छौं।
GenZ पुस्ता लगायत आम नागरिकहरूमा हार्दिक आह्वान
अन्तरिम सरकार (प्रधानमन्त्री सुशील कार्कीको सरकार) र आम नेपाली नागरिकहरूको जिम्मेवारीस्
सचेत र प्रतिबद्ध हुन : पुरानै दल र नेता घुमिफिरी सत्तामा आउने वातावरण नबनोस् भनि GenZ पुस्ता लगायत आम नेपाली नागरिक सचेत र प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ।
अयोग्यलाई अस्वीकार : भ्रष्टाचारी, अपराधी, विदेशी संस्थासँग आबद्ध भएका र नेपाललाई विदेशीको पोल्टामा हाल्न उद्यत व्यक्तिहरू सरकारमा पुग्नु हुँदैन।
न्याय प्रणालीको रक्षा : सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार लगायतका सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको आगजनी र तोडफोड मानवता विरोधी अपराध हो। यसको छानबिन गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।
हाम्रो मान्यता राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय र सांस्कृतिक गौरवमा आधारित छ। हाम्रो आदर्श समावेशी लोकतन्त्र, समानता, पारदर्शिता र सामूहिक नेतृत्व हुनुपर्दछ।
सर्वपक्षीय छलफलका लागि आह्वान
मुलुक सबै पुस्ता र नागरिकको पवित्र भूमि हो। अबको राजनीति विभाजनको होइन, सकारात्मक सोचसहित मुलुक र नागरिकको हितमा आधारित हुनुपर्दछ।
अब पुराना र नयाँ भनिएका भ्रष्ट नेता तथा दलहरूको औचित्यता सिद्धिएको छ। तथापि, मुलुकको निकास राजनीतिक तवरबाट मात्रै हुन सक्दछ। तसर्थ, हामी सम्पूर्ण दल, नागरिक समाज र नेपाली नागरिकहरूलाई नयाँ राजनीतिक सोच र चिन्तनका साथ राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र प्रगतिशीलतालाई आधारस्तम्भ मानी सर्वपक्षीय छलफलका लागि एकताबद्ध हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।
यही पुनीत जिम्मेवारी बहन गर्न संयोजक समिति गठन गरिएको छ। यस संयोजक समितिले विज्ञहरूको सल्लाहकार समिति को सहयोगमा न्भलश् पुस्ता लगायत आम नागरिक समक्ष विचार र कार्यक्रममा आधारित भएर छलफल गरी राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र प्रगतिशीलतामा आधारित भई सर्वपक्षीय छलफल गर्ने जानकारी गर्दछौं।
(लेखक लेनिन बिष्ट : जेन–जी, समन्ववय संघर्ष समितिका प्रतिनिधि हुन)
