केपी ओली सरकारलाई विस्थापित गरी बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले पहिलो सार्वजनिक संबोधन गर्दा पृष्ठभूमिमा चुच्चे नक्शा नराखिएको वा हटाइएको विषयले चर्चा पाएको थियो ।
लगत्तै अर्थमन्त्री खनालले पृष्ठभूमिमा नेपालको चुच्चे नक्शा राखेर भारत, चीन र अमेरिकाका राजदूतहरूसँग भेटघाट गरेको फोटो र समाचार सार्वजनिक गरियो ।
वर्तमान सरकारले चुच्चे नक्शालाई उपेक्षा गरेको आरोपलाई अर्थमन्त्री खनालले तत्कालै कूटनीतिक रूपमा खण्डन गरे । नेपालको नयाँ नक्शालाई मान्यता नदिएका छिमेकी भारत र चीन दुबै देशका राजदूतहरूसँग चुच्चे नक्शाकै पृष्ठभूमिमा छुट्टाछुट्टै फोटो सेशन गराउन अर्थमन्त्री सफल देखिए ।
यसले देशभित्रको आरोपलाई मात्रै खण्डन गरेन एक हदसम्म छिमेकीलाई पनि कूटनीतिक सन्देश दियो ।
तर चुच्चे नक्शा पृष्ठभूमिमा राखेर भारत र चीनका राजदूतसँग फोटो सेशन गर्ने अर्थमन्त्रीले नक्शा छेउको भूगोलप्रति न्याय गर्न बाँकी छ ।
नेपाली सेनाबाट निर्माण भइरहेको ७९ किलोमिटर लामो तुषारपानी–टिंकर सडक खण्ड बजेट अभावले अलपत्र छ । भारत र चीनको सीमा जोडिएको भूगोलमा निर्माण भइरहेको यो सडकको रणनीतिक र सामरिक महत्व छ ।
तर, विगतदेखि नै यो सडक कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।
ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा त यो सडकमा सर्वाधिक न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का निम्ति १४ करोड बजेट छुट्याइएको टिंकर सडकमा यो वर्ष ६ करोड ३१ लाख बजेट राखिएको छ । विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ४१ लाख र पुँजीगततर्फ ५ करोड ९० लाख बजेट छ ।
चालु वर्षका लागि विनियोजित पुँजीगत बजेट ५ करोड ९० लाखमध्ये सेनाको क्याम्प निर्माणमा १ करोड ८० लाख, मेसिनरी तथा औजार खरिदमा २ करोड ५३ लाख, पुँजीगत परामर्शमा ४५ लाख, फर्निचर तथा फिक्चर्समा ७ लाख र निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधारमा ५ लाख बजेट राखिएको छ ।
पुँजीगत बजेटको बाँकी १ करोड रूपैयाँले सडक निर्माण गर्नेगरी बजेट दिइएको छ ।
अतिक्रमित नेपाली भूमि नजिकका छाङरु र टिंकर गाउँ जोड्ने, भारत र चीनको सीमाक्षेत्र जोड्ने, टिंकर नाका जोड्ने, कैलाश–मानसरोवर यात्राको ढोका खोल्ने तथा रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्वको टिंकर सडक खण्डलाई ओझेलमा पारिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६५र६६ देखि निर्माण शुरु भएको दार्चुला–टिंकर सडकले हालसम्म पनि गति पाएको छैन ।
एक दशकसम्म अलपत्र टिंकर सडक निर्माणलाई गति दिने भन्दै तत्कालीन सरकारले २०७७ वैशाखमा नेपाली सेनालाई सडक निर्माणको जिम्मा दिएको थियो ।
जिम्मा दिइए पनि हालसम्म पर्याप्त बजेट दिइएको छैन । पाँच वर्षको अवधिमा ७९ किलोमिटरमध्ये १५ किलोमिटर मात्रै सडक निर्माण गरिएको छ । १५ किलोमिटरमध्ये पनि हाल ५ किलोमिटर लामो सडकमा मात्रै हिउँदे सिजनमा जीप र ट्रयाक्टर गुडिरहेका छन् ।
जेन-जी आन्दोलनबाट आएको कार्की सरकारले रणनीतिक महत्वको टिंकर सडक निर्माणलाई कत्तिको प्राथमिकता दिन्छ, यो परीक्षाको विषय बनेको छ ।
चुच्चे नक्शाको प्रसंगमा राष्ट्रवादी देखिनेहरूले त्यही नक्शा छेउका बस्ती र सीमाक्षेत्र जोड्ने टिंकर सडकहरूलाई महत्व दिने कि नदिने ? चुच्चे नक्शा भित्तामा टाँस्दैमा राष्ट्रवादी भइन्छ कि भूगोल र सीमाक्षेत्रमा विकास निर्माण गरेर रु
टिंकर सडक निर्माण हुँदैमा चुच्चे नक्शामा नेपालको स्वामित्व कायम हुने र नेपालले उक्त भूमि भोगचलन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
वर्तमान समयमा भारतीय प्रशासनसँग लिखित अनुमति मागेर छाङरु र टिंकर गाउँ पुग्नुपर्ने बाध्यता नेपाली जनतालाई छ । छिमेकीमाथिको यो परनिर्भरताको अन्त्य गर्न पनि जतिसक्दो चाँडो टिंकर सडक निर्माण पूरा गर्नुपर्छ ।
विषयगत क्षेत्रका ज्ञाता र विज्ञ भनिएका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई सुदूर सीमाक्षेत्रको एउटै प्रश्न छ– एक करोड बजेटले टिंकर सडक निर्माण सम्भव छ त हजुर ?
जनआस्थाबाट साभार
