काठमाडौं – स्टार्टअप प्रवर्द्धन तथा धितोमुक्त ऋणलाई प्रभावकारी बनाउन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान (IEDI), राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (RBB) र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष (DCGF) बीच त्रिपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाको उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव मधु सुदन बुर्लाकोटी र डा. राम प्रसाद घिमिरे, सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतलगायतको उपस्थिति थियो।
समझदारीअनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (RBB) ले स्टार्टअपहरूका लागि बैंकिङ तथा ऋण प्रवाहको काम गर्नेछ भने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष (DCGF) ले धितोमुक्त ऋणको पूर्ण ग्यारेन्टी प्रदान गर्नेछ। यसले धितोको अभावमा बैंकिङ पहुँचबाट बाहिर रहेका स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
MOU मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) देवेन्द्र रमण खनाल, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) रमेश घिमिरे तथा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान (IEDI) का कार्यकारी निर्देशक इञ्जिनियर उमेश कुमार गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सिन्हाले स्टार्टअपले अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने दिशामा यो समझदारी महत्वपूर्ण कोसेढुंगा भएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्र, बैंकिङ प्रणाली र सरकारी संयन्त्रबीचको सहकार्यले नवप्रवर्तन र रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारको स्टार्टअप प्रवर्द्धन नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्देश्यसहित गरिएको यो सहकार्यले आगामी दिनमा युवामैत्री उद्यमशीलता विकास र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
