काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ सञ्चालनका विषयमा उद्योगी–व्यवसायीसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम मंगलबार चेम्बरको सचिवालयमा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा सहभागीहरूले गणनालाई प्रभावकारी, विश्वसनीय र परिणाममुखी बनाउन सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रबीच घनिष्ठ सहकार्य अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिएका छन्।
कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले राष्ट्रिय आर्थिक गणनाले देशको वास्तविक आर्थिक अवस्था, उद्योग–व्यवसायको वर्तमान स्थिति, लगानीको प्रवृत्ति तथा रोजगारीको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गर्ने बताउनुभयो। उहाँले यस्ता तथ्याङ्कले नीति, नियम र योजना निर्माणलाई तथ्यमा आधारित बनाउँदै दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा सकारात्मक योगदान पुर्याउने उल्लेख गर्नुभयो। निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताविना गणना सफल हुन नसक्ने भन्दै आवश्यक समन्वय र सहकार्यका लागि चेम्बर तयार रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
कार्यक्रममा कार्यालयका निर्देशक डा. वेदप्रसाद ढकालले राष्ट्रिय आर्थिक गणनाको आवश्यकता, उद्देश्य तथा बहुआयामिक महत्वबारे विस्तृत प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो। उहाँका अनुसार गणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कले सरकारलाई नीति निर्माण तथा योजना तर्जुमा गर्न, कूल गार्हस्थ उत्पादन र राष्ट्रिय लेखाका अनुमानलाई सुदृढ बनाउन, आधार वर्ष परिवर्तनका लागि आवश्यक तथ्याङ्क उत्पादन गर्न तथा विभिन्न आर्थिक सर्वेक्षणका लागि नमूना छनोट ढाँचा तयार गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउनेछ।
त्यसैगरी तथ्याङ्कीय व्यवसाय दर्ता प्रणाली निर्माण, अनौपचारिक अर्थतन्त्रका सूचक तयार पार्ने तथा करिब ५० प्रतिशत रहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमशः औपचारिक दायरामा ल्याउन पनि यो गणना उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। दर्ता नभएका फर्म तथा व्यवसायलाई मूलधारमा ल्याउन आवश्यक आधार तयार पार्न गणनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उहाँको भनाइ थियो।
औद्योगिक, व्यापारिक तथा सेवा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विस्तृत विवरण संकलन गरी प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले गणना सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिँदै उहाँले संकलित तथ्याङ्कको गोपनीयता पूर्ण रूपमा सुरक्षित गरिने र कानुनी रूपमा अदालतमा प्रमाणका रूपमा प्रयोग नगरिने स्पष्ट पार्नुभयो। व्यवसायीहरूलाई निःसंकोच आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले गणनाको प्रभावकारिता, निजी क्षेत्रको सहभागिता, कार्यान्वयनका क्रममा देखिन सक्ने चुनौती तथा सुधारका सम्भावित उपायबारे आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए। विश्वसनीय तथ्याङ्कमार्फत दिगो आर्थिक नीति निर्माणका लागि सबै पक्षको समन्वित प्रयास आवश्यक रहेको निष्कर्ष कार्यक्रममा निकालिएको थियो।
नेपालमा वि.सं. २०७५ मा पहिलोपटक राष्ट्रिय आर्थिक गणना सम्पन्न गरिएको थियो, जसअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार १८ समूहका आर्थिक एकाइहरू समेटिएका थिए। कार्यालयले दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ वैशाख २ गतेदेखि असार ७ गतेसम्म सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
