काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोग ले विद्युत क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यसहित ‘अनुमति प्राप्त संस्थाको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ४३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त मापदण्ड तयार गरेको जनाएको छ।
सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा अनुमति प्राप्त संस्थाहरूले खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र व्यवस्थाहरूको अनुसरण गर्दै आफ्नै खरिद विनियमावली तयार गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, आयोजना निर्माण वा सञ्चालनसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सरोकार राख्ने कम्पनी, फर्म, ज्वाइन्ट भेन्चर वा सम्बन्धित संस्थालाई निर्माण परामर्श, सामग्री आपूर्ति वा अन्य सेवामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। प्रवर्द्धक र निर्माण कम्पनी एउटै व्यक्ति वा समूह भएको अवस्थामा सोही कम्पनीले निर्माण कार्य गर्न नपाउने प्रावधान पनि मस्यौदामा समेटिएको छ, जसले हितको द्वन्द्व (Conflict of Interest) न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मस्यौदाले विद्युत क्षेत्रका अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूको सञ्चालनलाई स्पष्ट संरचना र उत्तरदायित्वको दायराभित्र ल्याउन खोजेको छ। कम्पनी सञ्चालन, सञ्चालक समितिको संरचना, लेखा प्रणाली, जोखिम व्यवस्थापन र कर्मचारी प्रशासनसम्मका विषयलाई समेट्दै असल संस्थागत सुशासन अभ्यासको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सञ्चालक समितिमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, स्वतन्त्र सञ्चालक राख्न सकिने तथा निजी स्वार्थ जोडिएको विषयमा निर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहनुपर्ने प्रावधानले पारदर्शिता र समावेशितालाई सुदृढ बनाउने संकेत गरेको छ।
लेखा तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दोहोरो लेखा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने र प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा नियामक निकायले आवश्यक जाँचबुझ र निरीक्षण गर्न सक्ने अधिकारसमेत सुनिश्चित गरिएको छ।
जोखिम व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनसँग सम्बन्धित जोखिमको पहिचान, मापन र अभिलेख (रजिस्टर) तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जोखिमलाई ‘निश्चित’, ‘उच्च’, ‘मध्यम’, ‘न्यून’ र ‘अति न्यून’ गरी वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ भने आवश्यक परे बीमा व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसले सम्भावित आर्थिक तथा प्राविधिक जोखिम न्यूनिकरणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मानव संसाधन व्यवस्थापनअन्तर्गत कर्मचारी नियुक्ति, बढुवा र सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न कर्मचारी विनियमावली लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र र सरोकारवालाप्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने प्रावधानसमेत मस्यौदामा समेटिएको छ।
ऊर्जा विकास राष्ट्रको समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र भएकाले यो मापदण्डले विद्युत क्षेत्रमा पारदर्शिता, सुशासन र दीगो विकासलाई संस्थागत आधार दिने अपेक्षा गरिएको छ। आयोगको यो पहललाई विद्युत क्षेत्र सुधारतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
