काठमाडौँ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स ले नवगठित सरकारद्वारा जारी शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै स्वागत गरेको छ। चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल ले विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्नुका साथै लगानीमैत्री वातावरण निर्माणतर्फ महत्वपूर्ण सन्देश दिएको उल्लेख गर्नुभएको छ।
उहाँका अनुसार सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रस्तुत रणनीतिले व्यवसाय, लगानी र सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै निजी क्षेत्रप्रति सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता झल्काएको छ। भौतिक सुरक्षा, सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुनरुत्थान, नियम सरलीकरण, लगानी प्रवर्द्धन तथा युवा उद्यमशीलता विकासजस्ता कार्यक्रमहरू समेटिनु स्वागतयोग्य कदम भएको चेम्बरले जनाएको छ।
भदौ २३ र २४ गतेका आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रले भोगेको क्षति न्यूनीकरण गर्न राहत तथा सहुलियत उपलब्ध गराउने निर्णयलाई पनि चेम्बरले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। त्यस्तै, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिसअनुसार १५ वटा कानुन खारेजी प्रक्रियामा लैजाने तयारीलाई उत्साहजनक पहलका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई एकीकृत संरचनामा ल्याउने तथा ४५ दिनभित्र ‘एकद्वार व्यापार प्रणाली’ सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यप्रति चेम्बर आशावादी देखिएको छ। साथै, सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यममार्फत सरल बनाउने प्रयासले व्यवसाय वातावरण अझ सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
ऊर्जा उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै चेम्बरले उत्पादनमूलक उद्योगका लागि सहुलियत दरमा ऊर्जा उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको छ। समग्रमा, नीतिगत सुधारमार्फत निजी क्षेत्र सुदृढ हुने, आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने र अर्थतन्त्रको शिथिलता अन्त्य हुने विश्वास चेम्बरले व्यक्त गरेको छ।
