पछिल्ला केही वर्षहरू नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण रहे। विकासका ठूला–ठूला योजना घोषणा गरिए, आशा जगाइए, तर कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीले जनतामा निराशा र आक्रोश बढायो। काम गर्ने इच्छाशक्ति देखिए पनि सरकारी निकायहरूबीच समन्वय अभाव, ढिलासुस्ती र प्रक्रियागत जटिलताले विकासका कामहरू बारम्बार अवरुद्ध भए। यसले गर्दा निजी क्षेत्रले पनि आफूलाई उपेक्षित र असहज महसुस गर्यो। कतिपय अवस्थामा त “काम गर्नुभन्दा नगर्नु नै ठीक” भन्ने मनस्थिति समेत सिर्जना भयो।
देशमा बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन सोच र स्थिर नीतिको अभाव झन् गहिरियो। हरेक नयाँ सरकारले नयाँ योजना ल्यायो, तर अघिल्लो योजनालाई निरन्तरता दिन सकेन। परिणामस्वरूप, जनताले साना–साना सेवाका लागि समेत ठूलो दुःख भोग्नुपर्यो। नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र जस्ता आधारभूत सेवामा समेत लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्था सामान्य बन्यो। यस्ता अनुभवहरूले जनताको मनमा सरकारप्रति असन्तोष मात्र होइन, गहिरो आक्रोश समेत पैदा गर्यो।
निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताका लागि अवस्था झन् जटिल बन्यो। लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योल सधैं रहिरह्यो। एकातिर सरकारले लगानी आकर्षित गर्ने नीति ल्याउने, अर्कोतिर बीचमै नियम परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले विश्वासको वातावरण कमजोर बनायो। लगानीको सुनिश्चितता नहुँदा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भयो र रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावनाहरू पनि सीमित भए।
जलविद्युत क्षेत्र यसको स्पष्ट उदाहरण हो। देशमा ऊर्जा उत्पादनका ठूला लक्ष्यहरू घोषणा गरिए-दशौँ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने सपना देखाइयो। तर, त्यही समयमा “विद्युत किन्ने वा नकिन्ने” भन्ने अस्पष्ट सन्देशले लगानीकर्तामा गम्भीर अन्योल सिर्जना गर्यो। हजारौँ परियोजनाहरूका लागि लाइसेन्स वितरण गरियो, अर्बौं रुपैयाँ लगानी भयो, तर स्पष्ट नीति र दीर्घकालीन योजना अभावले धेरै परियोजनाहरू अलपत्र परे। यसले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा ठूलो चोट पुर्यायो।
यही अवस्थाले जनतामा परिवर्तनको चाहना भन्दा पनि स्थिरताको आवश्यकता बलियो बनायो। जनताले अब ठूला सपना होइन, व्यवहारिक सुधार चाहेका छन्। कम्तीमा एउटा सरकारले पाँच वर्षसम्म स्थिर रूपमा काम गरोस्, नीति स्पष्ट होस्, र नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउन सकून् भन्ने अपेक्षा जनस्तरमा देखियो। यही सोचले हालको राजनीतिक परिवेशमा स्थिर सरकारको सम्भावनालाई बलियो बनाएको छ।
अहिलेको अवस्थाले देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि सकारात्मक सन्देश दिएको छ। नेपालमा अब स्थिरता आउन सक्छ, लगानीको वातावरण सुधारिन सक्छ भन्ने विश्वास क्रमशः बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले देखाउने कार्यदक्षता र नीतिगत स्पष्टताले देशको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
नयाँ नेतृत्वबाट जनताले धेरै जटिल अपेक्षा राखेका छैनन्। शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवा सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाउने, र आर्थिक रूपमा सक्षम व्यक्तिलाई लगानी र व्यवसाय गर्ने वातावरण दिने अपेक्षा छ। यससँगै, देशभित्र उत्पादित ऊर्जा देशमै अधिकतम रूपमा उपयोग गर्ने सोच पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ। यदि ऊर्जा क्षेत्रलाई सही दिशामा अघि बढाउन सकियो भने, यसले औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जना र समग्र आर्थिक वृद्धिमा ठूलो योगदान दिन सक्छ।
विकासको मूल आधार भनेकै स्पष्ट र स्थिर नीति हो। यदि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सक्यो भने निजी क्षेत्र आफैं अघि बढ्न सक्षम छ। नेपालमा लाखौँ नागरिकले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरिसकेका छन्। सही नीति र वातावरण पाएमा यो लगानी अझ विस्तार हुन सक्छ र देशको आर्थिक संरचनामा ठोस परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
पूर्वाधार विकासमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न “एकद्वार प्रणाली” अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ। हाल विभिन्न निकायहरूबाट अनुमति लिनुपर्ने झन्झटले परियोजनाहरू ढिला हुन्छन्। वन, जग्गा, वातावरणीय स्वीकृति जस्ता प्रक्रियाहरूले काम रोक्ने अवस्था अन्त्य गर्न, एउटै निकायमार्फत सबै प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढ्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। यसले मात्र विकासका कामहरू छिटो र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ।
सरकारले जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता, विशेष गरी छोटो अवधिमा देखिने परिणाम दिने वाचा, अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। यदि १०० दिनभित्रै केही ठोस सुधारहरू देखाउन सकियो भने जनविश्वास अझ मजबुत बन्नेछ। साना–साना सुधारहरूले पनि जनताको जीवनमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छन्। सेवा प्रवाहमा सहजता, प्रक्रियामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको भावना विकासको आधार बन्न सक्छ।
देशको समृद्धिका लागि सरकार मात्र होइन, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको पनि समान भूमिका हुन्छ। सबै पक्षबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ। आफ्नो–आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा लक्ष्यतर्फ अघि बढ्न सकेमा मात्र दीर्घकालीन विकास सम्भव हुन्छ। विशेषगरी ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यससँग सम्बन्धित अन्य क्षेत्रहरूलाई पनि सँगसँगै विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
गणेश कार्की, अध्यक्ष, इप्पान
