शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय उच्च शिक्षा भर्ना हुनुभन्दा अगाडि सञ्चालन हुने प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षाबारे आफैँले गरेको निर्णयबाट पछि हटेको छ।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले एसईई दिएका विद्यार्थीलाई लक्ष्य गरेर सञ्चालन हुँदै आएका ब्रिज कोर्स र तयारी कक्षा मात्र रोक्ने निर्णय गरिएको बताएका छन्। यसअघि यस्ता सबै कक्षा वैशाख १ गतेदेखि रोक्ने निर्णय भएको भन्दै मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेको थियो।
तर, त्यसबारे व्यापक विरोध भएपछि शिक्षामन्त्री पोखरेलले एसईईपछि सञ्चालन हुने ब्रिज कोर्स मात्र रोकिएको बताए।
‘एसईई दिएका विद्यार्थी ब्रिज कोर्सका नाममा तानातान हुने र त्यसले विद्यार्थीमा मानसिक तनाव पनि हुने हुनाले तत्काल ब्रिज कोर्सलगायत ट्युसन कक्षाहरू बन्द गर्ने निर्णय भएको छ,’ शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने।
उनले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि पढाइने प्रवेश परीक्षाकेन्द्रित कक्षाहरू भने नरोक्ने जनाए।
पोखरेलले भने, ‘एमबीबीएस, इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न गरिने तयारी कक्षाहरू भने कानुन बमोजिम दर्ता भएर सञ्चालन गर्न पाइन्छ। विश्वविद्यालयका तहका परीक्षाका लागि कानुन बमोजिम सञ्चालन गर्न पाउनुहुन्छ।’
मन्त्रालयले उच्च शिक्षा भर्ना हुनुभन्दा अगाडि सञ्चालन हुने यस्ता कार्यक्रमले विद्यार्थीको मनोविज्ञान तथा शिक्षामा समतामूलक पहुँचमा नकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै अनावश्यक आर्थिक बोझसमेत पर्ने जनाएको थियो।
विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको केही घण्टामै शिक्षामन्त्री पोखरेलले आफ्नो फेसबुकमार्फत कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुँदै आएका प्रवेश परीक्षा तयारी र ब्रिज कोर्सहरू मात्रै बन्द गर्ने निर्णय भएको उल्लेख गरेका थिए।
मन्त्रालयले लेखेको विज्ञप्ति र मन्त्रीको सूचनामा फरक परेको भन्दै विरोध भइरहेको थियो। मन्त्री र मन्त्रालयको भनाइ फरक–फरक भएपछि मन्त्रालयले २४ घण्टा नपुग्दै विज्ञप्ति वेबसाइटबाट हटायो।
ब्रिज कोर्सका नाममा हुँदै आएका कक्षा सञ्चालनमा रोक लगाउने विषयमा भएको निर्णयले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीचको टक्कर छताछुल्ल भयो।
मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाद्वारा हस्ताक्षर गरिएको र मन्त्रालयकै वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्ति अहिले वेबसाइटबाटै हटाइएपछि शिक्षामन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारीबीच सम्बन्धमा चिसोपन आएको छ।
शिक्षामन्त्रीकै निर्देशनपछि उक्त विज्ञप्ति हटाइएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।
सरकारको निर्णय मान्दैनौँ ब्रिज कोर्स कक्षा सञ्चालक
ब्रिज कोर्स कार्यक्रम सञ्चालकहरूले अनिवार्य नगरिएको शैक्षिक कार्यक्रमलाई बिनाकारण बन्द गर्न नपाउने भन्दै त्यसको विरोध गर्ने जनाएका छन्।
एक जना ब्रिज कोर्स सञ्चालकले भने, ‘यसको विरोध गर्छौँ। यो निर्णय पछि हट्नुपर्छ, लागू हुँदैन।’
उनले ब्रिज कोर्स पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि मात्र भएकोले बन्द गर्न नमिल्ने तर्क गरे।
‘सरकारले काँचो काम गर्यो। यस्तै काम गर्दै गए सरकार बदनाम हुन्छ। कस्तो प्रकृतिको कार्यक्रम हो बुझेर मात्र निर्णय गर्नुपर्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘उच्च शिक्षामा राम्रो विषय पढ्न चाहने विद्यार्थीले कक्षा ११ र १२ मा राम्रो गर्न नै ब्रिज कोर्स पढ्छन्। ब्रिज कोर्समा ११ र १२ को ३३ प्रतिशतसम्म कोर्स पढाइन्छ। फिजिक्स, केमेस्ट्री, म्याथलगायतका विषयलाई केन्द्रित गरेर यसको पाठ्यक्रम तयार पारिएको हुन्छ। पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि मात्र यो कोर्स हो, बन्द नै गर्छु भनेर भन्न मिल्दैन।’
उनले ब्रिज कोर्सका कक्षा कसरी सञ्चालन भइरहेका छन्रु कति रकम लिन्छन्रु पाठ्यक्रम कस्तो छ भनेर अनुगमन गर्नुपर्ने बताए।
एसईई दिएका विद्यार्थीले आफ्नो रुचिको विषय पढ्न ब्रिज कोर्स गर्ने गरेका छन्। यो तीन महिने कोर्स हो। प्राविधिक विषय अध्ययन गर्न चाहने र प्रवेश परीक्षा लिइने विषयहरूमा विद्यार्थीहरूले ब्रिज कोर्स पढ्ने गर्दछन्। विशेषगरी नर्सिङ, फार्मेसी, एचए, ओभरसियर आदि पढ्नका लागि ब्रिज कोर्स गर्ने गरेका छन्। मन्त्रालयले अब सो कोर्स बन्द गराउने भनेको हो।
शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरू भने सरकारले प्रवेश परीक्षा नै हटाउनु पर्ने र यो निर्णय उच्च शिक्षासम्म गर्नुपर्ने मत राख्छन्। शिक्षाविद् धनञ्जय शर्मा एसईईपछिको ब्रिज कोर्स मात्र बन्द गर्दा केही सुधार नहुने बताउँछन्।
‘टिप्पणी गर्न नपर्ने विषय हो यो त। यसले कुनै प्रभाव नै पार्दैन। उच्च शिक्षासम्म गरेको भए पो शिक्षा क्षेत्र सुधार हुन्थ्यो। विद्यार्थीको रुचिअनुसार पढ्ने ब्रिज कोर्स बन्द गरेर ठूलो उपलब्धि हासिल हुँदैन,’ उनको भनाइ छ।
शिक्षाविद् शर्माले विश्वविद्यालय तहसम्म नै प्रवेश परीक्षा केन्द्रित कक्षा सञ्चालन गर्न नपाउने निर्णय गरेको भए शैक्षिक क्षेत्र सुधार हुने बताए।
‘शैक्षिक क्षेत्र सुधार गर्नुपर्छ, पढाउनु पर्छ, सुधार गर्नुपर्छ भनेर शैक्षिक संस्था दीर्घकालीन रूपमा गुणस्तरलाई महत्व दिन्थे। शिक्षामा फैलिएको व्यापारीकरण कम हुन्थ्यो,’ उनले थपे, ‘सरकारले उच्च शिक्षामा ध्यान नदिएर निर्णय गर्यो। यसले शैक्षिक उपलब्धि दिँदैन।’
शिक्षाविद् शर्मा विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न सरकार लाग्नुपर्ने बताउँछन्।
‘यसले विद्यार्थीमा प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसकिने पो हो कि, चाहेको विषय पढ्न नपाउने हो कि भनेर भय पैदा गर्छ,’ उनी भन्छन्।
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले ब्रिज कोर्स कार्यक्रम हटाउने हो भने कक्षा ११ मा भर्ना हुन प्रवेश परीक्षा लिने प्रणाली पनि हटाउनुपर्ने बताउँछन्।
‘विद्यार्थीलाई अनावश्यक प्रवेश परीक्षा लिने प्रणाली पनि हटाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अनुगमन र नियमन नभएको ब्रिज कोर्स कार्यक्रम बन्द भएकै राम्रो हो। आर्थिक रूपमा गाँसिएका शैक्षिक कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयले अनुगमन, नियमन गर्ने गरेको थिएन। त्यसकारण यो हटाएर त सही गर्यो। तर, योसँगै प्रवेश परीक्षा पनि हटाउनुपर्छ।’
नेपालखबरबाट साभार
