काठमाडौं । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने तथा सूचना प्रवाहलाई एकरूप र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ।
चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका सबै सार्वजनिक निकायलाई अबदेखि सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममार्फत मात्रै गर्न अनुरोध गरिएको छ।
निर्देशनमा सार्वजनिक खरिदलगायतका सम्पूर्ण सूचना अब गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, सरकारी वा सार्वजनिक कोषबाट हुने भुक्तानी सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको खातामा सोझै जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ। साथै, प्रकाशन तथा प्रसारणका दर र छुटसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ।
तर, उक्त निर्णय सार्वजनिक भएपछि निजी सञ्चारमाध्यमहरूले भने तीव्र विरोध जनाएका छन्। निजी क्षेत्रका सञ्चारकर्मी तथा सञ्चार संस्थाहरूले यस व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धा घटाउने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामा असर पार्ने तथा निजी मिडियालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने दाबी गरेका छन्।
सरकारको तर्फबाट भने यो निर्णय खर्च नियन्त्रण, सूचना व्यवस्थापनमा एकरूपता र सरकारी सूचनाको विश्वसनीयता कायम गर्न आवश्यक रहेको बताइएको छ। यद्यपि, यस विषयमा सरोकारवाला निकायबीच थप छलफल र सहमति आवश्यक देखिएको छ।
