सामान्यतया युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय नेपाली राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा पर्दैन भन्ने भाष्य जबरजस्त निर्माण भएको छ।
खेलकुदलाई प्राथमिकता राखेर भन्दा पनि मन्त्रालय बाँडफाँडलाई सहज बनाउन डेढ दशक अघि शिक्षाबाट अलग गरेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको छुट्टै अस्तित्व खडा गरिएको थियो।
यो बीच फरक फरक दलका नेताले खेलकुद मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएका थिए। तर, बजेटका हिसाबले पनि खेलकुद सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा पर्दैन भन्ने आम बुझाइ छ।
जेन्जी आन्दोलनपछिको निर्वाचनबाट नयाँ सरकार गठन भइसकेको छ। विगतमा भन्दा सरकारको संख्या घटाउने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा १५ सदस्य मन्त्री मण्डल गठन भएको छ।
फेरि मन्त्रालय गाभ्ने प्रसंग सुरु भएको छ। सस्मित पोखरेललाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँगै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएकोले मन्त्रालय गाभिएको बुझाइ छ। यद्दपी त्यसको औपचारिक निर्णय भएको छैन। दुबै मन्त्रालयको अहिले पनि अलग अस्तित्व छ।
पोखरेलले शिक्षा, युवा तथा खेलकुदको जिम्मेवारीसँगै सरकारको प्रवक्ताको भूमिका पनि निर्वाह गरिरहेका छन्। त्यसले उनी माथि कार्यभार बढ्न सक्ने अनुमान छ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई शिक्षा मन्त्रालयसँग जोडिएपछि खेलकुद क्षेत्र कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने खेल जगतले चासोको साथ हेरेको छ। खेलकुदमा सरकारले कार्ययोजना र कार्यान्वयनबारे स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक नगरेकाले खेल क्षेत्रका सरोकारवालाको उत्सुकता पनि छ।
यसअघि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को नेतृत्व गरिसकेकाहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्।
केहीले खेललाई शिक्षासँग जोड्दा सकारात्मक परिणाम आउन सक्ने बताएका छन् भने केहीले खेलकुद फेरि पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
पूर्वयुवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजित श्रीपालीका अनुसार मन्त्रालय संख्या घटाउने क्रममा खेलकुदलाई शिक्षासँग जोडिएको देखिन्छ।
उनले खेलकुदलाई शिक्षासँग जोड्नु सकारात्मक भए पनि यसले युवा तथा खेलकुद क्षेत्र ओझेलमा पर्ने खतरा रहेको आशंका गरेको छ।
नेपालखबरसँग कुरा गर्दै उनले खेलकुदले खेलाडीको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। उनका अनुसार नीतिगत व्यवस्था, कार्ययोजना तथा दीर्घकालीन योजना स्पष्ट बनाएर अघि बढे मात्र यस्तो संरचनाले लाभ दिन सक्छ।
श्रीपालीले खेलकुदलाई छुट्टै शक्तिशाली संरचनाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे।
ुयदि खेलकुदलाई शिक्षामा गाभ्ने हो भने त्यसअनुसार नीति, बजेट र योजना स्पष्ट हुनुपर्छ, नत्र पुरानै समस्या दोहोरिन सक्छ,ु उनले भने।
राखेपका पूर्व सदस्यसचिव तथा कराते महासंघका अध्यक्ष युवराज लामाले भने मन्त्रालय छुट्टै होस् वा गाभिएको होस्, मुख्य कुरा नेतृत्व र कार्यशैलीमा भर पर्ने बताए।
मन्त्रीले खेलकुदलाई कसरी प्राथमिकता दिन्छन् भन्ने विषयले नै यसको प्रभाव निर्धारण गर्छ, उनले भने ,ुनेपाली खेलकुद क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप पनि ठूलो समस्या भएको बताए। कर्मचारी नियुक्ति, विदेश भ्रमण तथा विभिन्न अवसरमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेछ।ु
पूर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले भने खेलकुदलाई शिक्षासँग जोड्ने अवधारणा सकारात्मक हुन सक्ने बताएका छन्। खेलकुदलाई विद्यालय तहदेखि नै पाठ्यक्रमसँग जोडेर अघि बढाउँदा खेल प्रतिभा विकास गर्न मद्दत पुग्ने उनको विश्वास छ।
उनले खेलकुदसँग सम्बन्धित संरचनालाई प्राविधिक संस्थाको रूपमा विकास गर्दै राखेपलाई प्राधिकरणजस्तै बनाउने अवधारणा अघि बढाउनुपर्ने पनि बताए।
यता राखेपका अर्का पूर्व सदस्यसचिव केशव विष्टले भने नयाँ संरचनाले युवा तथा खेलकुद क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको संकेत दिएको टिप्पणी गरेका छन्।
उनका अनुसार खर्च घटाउने नाममा मन्त्रालय नै गाभ्नु भन्दा व्यवस्थापन सुधार र दुरुपयोग नियन्त्रणका उपाय खोज्नु उपयुक्त हुने थियो।
सरकारको नयाँ संरचनाले खेलकुद क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय भने अब आगामी नीति, बजेट र कार्यान्वयन प्रक्रियाले स्पष्ट पार्नेछ। खेलकुदलाई शिक्षा प्रणालीसँग जोडेर अघि बढाउने योजना अवसरका रूपमा लिने कि फेरि पनि ओझेलमा पर्ने जोखिम हुन्छ भन्ने बहस भने फेरि सुरु हुनेछ।
नेपालखबरबाट साभार
