काठमाडौं । निजी विद्यालयहरूले विभिन्न बहानामा लिँदै आएका मनपरी शुल्कप्रति सरकार कडाभावमा उत्रिएको छ। अबदेखि १४ शीर्षकबाहेक कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क असुल्न नपाइने स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ, जसलाई आम नागरिकले राहतको निर्णयका रूपमा स्वागत गरेका छन्।
लामो समयदेखि निजी विद्यालयहरूले मासिक पढाइ शुल्कदेखि वार्षिक शुल्क, भर्ना शुल्क, धरौटी, परीक्षा शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र शुल्क, विशेष प्रशिक्षण शुल्क, होस्टेल, भोजन, यातायात, शैक्षिक भ्रमण, अन्तरविद्यालय प्रतियोगिता तथा शैक्षिक सामग्रीका नाममा विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल्दै आएका थिए। यी शीर्षकहरूमध्ये धेरैजसो अनावश्यक र अत्यधिक रहेको गुनासो अभिभावकहरूले गर्दै आएका थिए।
विशेषगरी निम्न तथा मध्यम वर्गीय परिवारका लागि यी शुल्कहरू ठूलो आर्थिक बोझ बन्दै आएको थियो। धेरै अभिभावकहरूले आफ्ना सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिलाउने उद्देश्यले ऋण काढ्नुपरेको, घरजग्गा बेच्नुपरेको र आर्थिक रूपमा संकट झेल्नुपरेको अवस्था समेत देखिएको थियो।
सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै यस्तो मनपरी शुल्कमा अंकुश लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, “तोकिएका १४ शीर्षकबाहेक अन्य कुनै पनि नाममा शुल्क लिन पाइने छैन, नियम उल्लंघन गर्ने विद्यालयमाथि कडा कारबाही गरिनेछ।”
यो निर्णयले शिक्षा क्षेत्रमा केही हदसम्म समानता र पारदर्शिता ल्याउने विश्वास गरिएको छ। आम नागरिकले सरकारको यो कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै, शिक्षा क्षेत्रमा वर्षौंदेखि जरा गाडेको शुल्क आतंक अन्त्य गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण पहल भएको बताएका छन्।
अब कार्यान्वयन पक्ष कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। यदि कडाइका साथ लागू गरियो भने, यो निर्णयले हजारौं अभिभावकलाई राहत दिने मात्र होइन, शिक्षा प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित र न्यायोचित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
