काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठ ले निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूलाई राज्यको सहयोगी मात्र नभई अभिन्न साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। सिंहदरबारमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल का अध्यक्ष गणेश कार्की नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई उच्च मूल्यांकन गर्दै अब नीतिगत रूपमा साझेदारीको ढाँचामा अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले आगामी बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याइने बताउँदै अनुसन्धान तथा विकास नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। साथै, एक मात्र खरिदकर्ताको व्यवस्थाले ऊर्जा क्षेत्रको सम्भावना सीमित बनाएको उल्लेख गर्दै बहु-खरिदकर्ता प्रणालीतर्फ जानुपर्ने आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
यता, इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्की ले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नीतिगत र प्रक्रियागत समस्यालाई छुट्ट्याएर काम गरे तीन महिनाभित्रै देखिने सुधार सम्भव रहेको दाबी गर्नुभयो।
कार्कीले विशेषगरी नियामक निकायहरूबाट हुने दोहोरो नियमन र जरिवानाले निजी क्षेत्र निराश र आतंकित भएको उल्लेख गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत विकास विभाग र विद्युत नियमन आयोगजस्ता संस्थाहरूले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। “जरिवाना माथि जरिवाना गर्ने प्रवृत्तिले उद्यमीलाई हतोत्साहित बनाएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।
त्यसैगरी, प्रसारणलाइन निर्माणमा ढिलाइ, अनुमति प्रक्रियामा जटिलता तथा सेयर सूचिकरणमा देखिएको अवरोधले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण प्रभावित भएको पनि उहाँले बताउनुभयो।
छलफलमा ऊर्जा पूर्वाधार समयमै निर्माण नगरे उद्योगी मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने विषयमा समेत जोड दिइएको थियो। सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य सुदृढ गर्दै जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा दुबै पक्ष सहमत देखिएका छन्।
