नेपालका राजनीतिक दलहरू आन्तरिक रूपमा कमजोर र भ्रष्ट प्रवृत्तिबाट प्रभावित भएको सत्य हो।
तर, लोकतन्त्रमा दलको विकल्प खोज्नु स्वयं राष्ट्र र जनताका लागि हानिकारक हुन्छ। केही प्रमुख पात्रप्रति जनआक्रोश हुनु स्वाभाविक हो ।
नेपालको इतिहास स्वयं विविधता र जटिलताले भरिएको छ। ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायहरूको पुनरुत्थानका प्रयासमा हाम्रो राजनीति र समाज निरन्तर संलग्न रह्यो। तर, यसै संघर्षको क्रममा आर्थिक पक्षले अपेक्षित प्राथमिकता पाउन सकेन।
समयसँगै नेपालले केही संस्थागत सुदृढता निर्माण गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गरेको थियो। उदाहरणका लागि, लोक सेवा आयोग एक विश्वासिलो निकायको रूपमा विकसित भएको थियो, जसले पहुँचविहीन नागरिकलाई पनि आफ्नो परिश्रम र योग्यता आधारमा रोजगारी प्राप्त गर्ने अवसर दिएको थियो। त्यसै गरी, निर्वाचन आयोग पनि एक सबल संस्था थियो — जसको निष्पक्षतामा पराजित मन्त्रीहरू समेत प्रश्न गर्न सक्दैनथे।
संविधान निर्माणपछिको संघीय संरचनामा देश प्रवेश गरेपछि स्थानीय तहबाट पनि उल्लेखनीय कार्यहरू भएका छन्। यद्यपि, तीमध्ये धेरै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त रह्यो, तर यसलाई नियन्त्रण गर्न सशक्त संयन्त्रहरू विकास गर्न सकिन्थ्यो। समस्या पात्रमा मात्र थिएनस प्रणालीगत सुधार नगर्नु नै दीर्घकालीन कमजोरी रह्यो।
तर, दुर्भाग्यवश, देशले फरक बाटो रोज्यो — जसको परिणामस्वरूप राष्ट्रले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्यो। आजको अवस्थालाई हेर्दा, अराजकता मौलाउँदै गएको देखिन्छ, र राज्य तथा यसको संयन्त्रहरू असहाय बनेका छन्। यस्तो स्थिति लोकतन्त्रका लागि कदापि शुभ सङ्केत होइन।
लोकतन्त्रमा सधैं व्यक्तिभन्दा संस्था सबल हुनुपर्छ। जब कुनै राष्ट्रले प्रणालीभन्दा बढी व्यक्तिमा निर्भर रहन्छ, तब दीर्घकालमा त्यसको प्रत्यक्ष असर जनता स्वयंले भोग्नुपर्छ। संस्थागत विश्वसनीयताको क्षयले जनविश्वास कमजोर बनाउँछ, जवाफदेहिताको अभ्यास हराउँछ, र अन्ततः लोकतान्त्रिक मूल्यहरू क्षीण हुँदै जान्छन्।
लोकतन्त्र परित्याग वा कमजोर बनाउने होइन, बरु त्यसलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाउने हो। नियम, कानुन र संस्थाको बलमा मात्रै राष्ट्रले दीर्घकालीन स्थायित्व, जवाफदेहिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न सक्छ।
नेपालको भविष्य त्यहीँबाट सुरक्षित हुन्छ — जब प्रणाली बलियो बन्छ, र जनता त्यसमा विश्वास गर्न सक्ने स्थिति पुनः निर्माण हुन्छ
