सार्वजनिक गाडी होस् वा हाटबजारमा कारोबार गर्दा अचेल ‘खुद्रा छैन’ भन्ने जवाफ सामान्य भइसक्यो । एक र दुई रुपैयाँको फिर्ता उपभोक्ताले माग्न पनि छोडिसके ।
मुद्रा छाप्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाल राष्ट्र बैंकले २०५९ बाट एक र दुई रुपैयाँका नोटको निष्कासन बन्द गरेको हो । सीमित मात्रामा सिक्का निष्कासन गरे पनि पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध नहुनु, बोक्न झन्झट हुनु, हराउने सम्भावना धेरै हुनुजस्ता अव्यावहारिक कारणले गर्दा सिक्काले खुद्राको अभाव पूर्ति गर्न सकिरहेको छैन ।
तपाईंले कत्तिको ख्याल गर्नुभएको छ, अहिले कुनै वस्तुको मूल्य बढ्दा कम्तीमा पाँच रुपैयाँ बढ्छ । अर्थात् एकदेखि चार रुपैयाँसम्म हाम्रो हिसाबकिताबबाट हराउँदो छ । यसको अर्थ उपभोक्ता एक, दुई, तीन र चार रुपैयाँसम्म खुद्रा नभएको बहानामा ठगिइरहेका छन् । अब त यो ‘ठगी’ वैध बनिसकेको जस्तो देखिन्छ । एउटा व्यक्तिले यसको खासै अनुभव नगरेको हुन सक्ला तर यो रकम दैनिक करोडौंमा छ ।
पाँच रुपैयाँ जाने कुनै सामानको मूल्य १० रुपैयाँ हुनु भनेको शतप्रतिशत मूल्यवृद्धि हो । १५ रुपैयाँ पर्ने चियाको दाम एकैचोटि २० हुनु भनेको ३३ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुनु हो । यस्तै तरकारीलगायतका दैनन्दिनका उपभोग्य वस्तुमा यो मूल्यवृद्धिले थाहै नपाई असर पारिरहेको छ ।
गाडी भाडा, चिया, चिनी, दूधलगायत स–साना तर अति जरुरी वस्तुको मूल्यमा पर्ने यस्तो प्रभावले आम नागरिक र भुइँ अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ । मूल्यवृद्धिलाई बढाइरहेको छ । अर्थतन्त्रका जानकारहरू एक र दुई रुपैयाँ दरका नोट छाप्न थाले मूल्यवृद्धिमा नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्ने दाबी गर्छन् । तर यसबारे मनग्य बहस भने हुनै सकेको छैन ।
सरकारकै सहयोग
बागमती प्रदेश सरकारको यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक सवारीसाधनको न्यूनतम भाडा तोकेको छ, १९ रुपैयाँ । तर यात्रुले तिर्दै आएका छन् २० रुपैयाँ ।
यस्तै सरकारले तोकेको भाडादर २३, ३३ र ३८ रहेको छ । यो भनेको खुद्रा छैन भन्ने बहानामा बढी रकम उठाउने वैधता नै हो ।
केही समयअघि कान्तिपुर टीभीले बनाएको रिपोर्टअनुसार काठमाडौंमा चल्ने सार्वजनिक यातायातमा दैनिक १५ लाख जनाले यात्रा गर्छन् । कुनै यात्रुले कम्तीमा १ देखि बढीमा ६ रुपैयाँसम्म बढी तिर्नुपर्छ । दुईतर्फी आउजाउ गर्दा त्यो रकम दोब्बर हुन्छ । अझ दुइटा वा त्योभन्दा बढी गाडी चढ्ने हो भने त्यसैअनुसार रकम बढ्दै जान्छ । तोकेभन्दा बढी भाडा लिएर गरिने लुटको त अर्कै कुरा भइगयो । खुद्रा नोट नछाप्ने देशमा यस्तो भाडादर तोक्ने सरकारले सार्वजनिक यातायातमा भाडाको कार्ड सिस्टम लागू गरे थोरै राहत हुँदो हो । तर, यो काम प्राथमिकतामा परेको छैन ।
धेरै ठाउँमा खुद्राको कुरै हुँदैन । कतै–कतै खुद्रा छैन भनेर चकलेट वा मिठाई दिइटोपल्ने चलन छ । यसको प्रभाव चकलेट र चुइँगमको आयात वृद्धिमा समेत पर्ने गरेको अर्थशास्त्रीहरूले बेलाबेला बताउँदै आएका छन् । खुद्रा छैन भनेर एक रुपैयाँको हल्स चकलेट दिने क्रम बढ्दा यसलाई कतिपयले ‘हल्स इकोनोमी’ भनेर व्यंग्य पनि गर्ने गरेका थिए ।
राष्ट्र बैंकको तर्क
सार्वजनिक यातायात तथा बजार पसलमा गरेर भइरहेको दैनिक करोडौं रुपैयाँको ठगी रोक्नका लागि राष्ट्र बैंकले एक र दुई रुपैयाँ दरका नोट मनग्य निष्कासन गरेर बजारमा पठाउनुपर्ने हो ।
तर, त्यसको उल्टो मुद्रा निष्कासनको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्र बैंक लागत महँगो भएको र एक वा दुई रुपैयाँको कुनै सामान नआउने भएको भन्दै यी दरका नोट निष्कासनमा रोक लगाएको छ । एक र दुई रुपैयाँको सिक्का छाप्न क्रमशः २ रुपैयाँ ४० पैसा र २ रुपैयाँ ७३ पैसा तथा पाँच रुपैयाँ दरको नोटको छपाइ खर्च प्रतिनोट १ रुपैयाँ ६८ पैसा लाग्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको रेकर्डमा छ ।
२०७७ भदौ २९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको नक्सा राखेर एक र दुई रुपैयाँको नोट छाप्न राष्ट्र बैंकलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको तत्कालीन सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी गराएका थिए ।
तर राष्ट्र बैंकले यसको कार्यान्वयन गरेको छैन । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र भुइँ अर्थतन्त्रलाई टेवा दिनु पनि राष्ट्र बैंकको दायित्व हो भने ‘महँगो भयो’ भन्ने तर्कको वजन कति होला रु यति गम्भीर विषय केही करोड घाटा लाग्ने विषयसँग तुलना हुने कुरा पक्कै होइन ।
नोट नै किन ?
खुद्रा नोट महँगो पर्ने राष्ट्र बैंकको ढिपी भए पनि एक र दुई रुपैयाँको नोट नै छाप्नुको विकल्प छैन । सिक्का यसै पर्याप्त निष्कासन भएको छैन भने बोक्न एकदमै असजिलो छ । यो झन्झटको साटो उपभोक्ताले बरु एक–दुई रुपैयाँ नै माया मार्ने गरेको अनुभव छ । खुद्रा नोट नहुँदा खुद्राको हिसाबकिताब हराएको छ ।
नोट नछाप्दासम्म खुद्राको आपूर्ति सहज हुने देखिँदैन । डिजिटल बैंकले पनि यो क्रमलाई केही कम गर्न सक्ला तर रोक्न सम्भव छैन । खुद्रा नोट भए यसले अहिले हराएको पाँच रुपैयाँभन्दा तलको हिसाब फेरि ब्युँतिनेछ । चकलेट र चुइँगमको आयात र उपभोग घट्नेछ ।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलगायतले ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि पाँच सय र हजार दरका नोट अब नछापौं’ भन्ने बहस बेलाबेला चलाउने गरेका छन् ।
तर साना दरका नोट छापौं भनेरचाहिँ भनेको खासै सुनिन्न । साना कुरामा आँखा चिम्म गरिएको हो वा भ्रष्टाचार भनेको ठूल्ठूला मात्र हुन्छन् भन्ठान्ने होलसेल पारा पो हो कि रु ठूला नोट छाप्नेरनछाप्ने भन्नेबारे छलफल गर्दै गरौंला तर तत्काल एक र दुई रुपैयाँ दरका नोटचाहिँ छापिहालौं ।
आर्थिक इतिहासमा दक्खल राख्ने र अध्ययनशील नवनियुक्त गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले खुद्रा नोटको पुरानो परम्परालाई ब्युँताउन जरुरी छ । आफ्नो पूरा नामको गभर्नरको दस्तखत एक र दुई रुपैयाँको नोटमा होस् र यो काम उनको कीर्ति बनेर रहोस् ।
कान्तिपुरबाट साभार
