व्यापारिक घरानालाई भाडामा दिन नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई लाजिम्पाटबाट हटाउने तयारी गरेको छ ।
महाराजगञ्जस्थित नेपाल प्रहरी एकडेमीको सानो भवनबाट सरेको दुई वर्ष नपुग्दै नेपाल ट्रष्टले सीआईबीलाई ठाउँ खाली गरिदिन ताकेता गर्न थालेको हो ।
प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार, नेपाल ट्रस्टले १८ असारको निर्णय अनुसार सम्झौता नविकरण नहुने भन्दै घर खाली गरिदिन अनुरोधसहित सीआईबीलाई पत्र लेखेको छ । पहिलो वर्ष वित्ने वित्तिकै समेत सीआईबीलाई हट्न भनिएको थियो । तर, अरु विकल्प नभएको भन्दै सीआईबी त्यहीँ बसेको थियो ।
‘त्यसबेला प्रहरीले एकैपटक रकम हालिदियो, उहाँहरुले बुझेपछि अन्तिममा नवीकरण भयो’, एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, पछिल्लो पटक चाहिँ सीआईबीलाई ठाउँ छाड्न चर्को दबाब छ ।’
पछिल्लो पटक शाखा अधिकृत महाप्रसाद दाहालको हस्ताक्षरसहित ब्यूरोलाई पठाइएको पत्रमा नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं–२, लाजिम्पाटस्थित कित्ता नं. ४०२, ४०४, ४९५ को ६ रोपनी १३ आना जग्गा र त्यहाँ रहेको भवन खाली गरिदिन भनिएको छ ।
‘घर भाडा सम्बन्धी सम्झौताको अवधि मिति २०८२ असार मसान्तसम्म मात्र रहेको र अर्को आर्थिक वर्षका लागि सम्झौता नवीकरण नहुने भएकाले घर खाली गरिदिने व्यवस्था गरिदिनु हुन निर्णानुसार अनुरोध छ’, पत्रमा भनिएको छ ।
तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण ब्रजाचार्य सीआईबी प्रमुख रहेका बेला २०८० सालको माघ दोस्रो साता ब्यूरोको कार्यालय महाराजगञ्जबाट लाजिम्पाट सरेको थियो ।
‘सीआईबी न्यूनतम पूर्वाधार समेत नभएको ठाउँमा बसिरहेका बेला गृह मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालयलगायतसँग समन्वय गरेर लाजिम्पाट बस्ने गरी सम्झौता गरेका थियौं’, बज्राचार्यले सम्झिइन्, ‘जतिबेला हामीले जिम्मा लियौं, त्यहाँ घारीजस्तो थियो, झारैझार थियो । सबै सफाइ गरेर हाम्रो टोली सारेका थियौं ।’
सीआईबी लाजिम्पाट सर्नुअघि त्यो स्थानमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ठाउँ खाली गरेको झण्डै ३ वर्ष भइसकेको थियो । स्रोतका अनुसार, त्योबीचमा विभिन्न व्यापारिक घरानाले लाजिम्पाटको ‘प्राइम लोकेसन’मा भएको जग्गा र घर हात पार्न लबिङ गरिरहेका थिए ।
‘हामीले चाहिँ महानगरले तोकेको दर अनुसार महिनाको १ लाख ५५ हजार रुपैयाँ भाडा दिने गरी सम्झौता गरेका थियौं’, एआईजीबाट अवकाश प्राप्त उनले भनिन्, ‘स्वभाविक रुपमा कुनै कर्पोरेटले लिँदा धेरै पैसा आउला । तर, सरकारी निकायले त सरकारी रेटमै रकम लिने हो नि ।’
त्यसबेलै कम्तिमा ५ वा १० वर्षका लागि सम्झौता गर्ने प्रयास भए पनि नेपाल ट्रष्टका अधिकारीहरुले मानेका थिएनन् । बरु वर्षेनि नवीकरण भइहाल्ने आश्वसन दिएका थिए । नेपाल ट्रष्टको अध्यक्ष भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका मन्त्री हुने व्यवस्था छ ।
अहिले पोखराको जग्गा विवादमा जोडिएका मन्त्री बलराम अधिकारीले यो मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यद्यपि, उनले असम्बन्धित ठाउँको कुराकानीलाई आफूसँग जोडेर बदनाम गर्न खोजिएको जिकिर गरेका छन् ।
१५ वर्षअघि देशमा अपहरण, फिरौती असुली, हातहतियारको अवैध कारोबारसहित संगठित अपराध उत्कर्षमा पुगेका बेला गम्भीर प्रकृतिका अपराध अनुसन्धान गर्ने विशिष्टकृत निकायका रुपमा सीआईबी स्थापना भएको थियो ।
सीआईबीका संस्थापक प्रमुख राजेन्द्रसिंह भण्डारीका अनुसार, त्यसयता रातो पासपोर्ट दुरुपयोग, अपहरणमा कुख्यात स्पाइडर समूह, गुण्डा नाइकेहरुको सम्पत्ति खोजबिन, सुन तस्करी लगायतका अपराध अनुसन्धान गरेर सीआईबीले अपराध अनुसन्धानमा छुट्टै छवि पनि बनाएको थियो ।
तर, सीआईबीको छुट्टै भौतिक संरचना नहुँदा स्थापनाकालदेखि नै कार्यालय व्यवस्थापनमा अन्यौलताले गुज्रिनु परेको उनी बताउँछन् । पछिल्लो समय एकातिर राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सीआईबी जस्तो गरिमामय संस्थाको साख धर्मराउँदो छ भने अर्कातिर कार्यालय व्यवस्थापनको सन्दर्भमा समेत अन्य सरकारी निकायबाट भएका असहयोगले सीआईबीका अधिकारीहरुलाई आजित बनाएको छ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा काम गरिसकेका एक उच्च प्रहरी अधिकृतका अनुसार, सीआईबी जस्तो अपराध अनुसन्धान गर्ने निकाय अपायक ठाउँमा बसेर हुँदैन । तर, सीआईबीलाई कहिले छाउनी त कहिले बाँसबारीमा सार्ने प्रस्ताव राजनीतिक तहबाट आउँछ । ब्यूरोका अधिकृतहरुका त्यसका लागि तयारी पनि थाल्छन्, परिस्थति फेरि पुरानै अन्यौलताको अवस्था फर्किहाल्छ ।
सीआईबीले जतिबेला बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको १० रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान गर्यो र त्यसलाई सरकारीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो, त्यसबेला त्यहाँ सीआईबीकै कार्यालय राख्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले गरेको थियो ।
अहिले नेपाल ट्रस्टले फेरि हट्न भन्दै आफूहरुलाई पत्राचार गरेपछि अलमलमा परेको ब्यूरोका एक अधिकृत बताउँछन् । ब्यूरोकी पूर्वप्रमुख बज्राचार्य चाहिँ भन्छिन्, ‘नेपाल ट्रस्ट पनि सरकारी निकाय नै हो, उसलाई धेरै आम्दानी गराउनुपर्ने भन्ने दबाब पनि छैन । यस्तोमा सरकारी निकायले नै प्रयोग गर्दा यसमा अड्को थापिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन ।’
अनलाइनखबरबाट साभार
