व्यवसायीको मागअनुसार नीति परिवर्तन:राष्ट्र बैंकमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप
आर्थिक वर्ष अन्त्य हुनुभन्दा एक दिनअघि अर्थात् असार ३१ गते राति राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनको सूचना जारी गर्यो। आर्थिक वर्ष २०८२र८३ सकिनै लाग्दा राष्ट्र बैंकले महत्वपूर्ण विषयहरू उल्लेख गरेर सूचना जारी गरेको थियो। जसमा उद्योगी–व्यवसायीहरूले कहिल्यै नरूचाएको चालु पुँजी कर्जा मागर्दशनमा उल्लेख भएको ‘भेरिएसन एनालिसिस’ सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन एक वर्ष पछि धकेल्ने व्यवस्था उल्लेख थियो। […]