अख्यितारले मुख्य भ्रष्टाचार नदेखेको आरोप लागेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ (संशोधनसहित) को दफा १७ क मा निर्णय नगरी हानी नोक्सानी पु¥याउने राष्ट्रसेवकलाई कसुरको मात्राअनुसार ६ महिनासम्म कैद वा बिगोबमोजिम र बिगो नखुलेकोमा ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजायँ हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, यसतर्फ अख्तियारले हात हाल्ने आँट गरेको छैन । कुनै मनासिव […]