के गण्डकी प्रदेश सच्चिएकै हो ? देखाउने दाँतमात्र त होइन नी !
सात निर्देशनालयसहित नौ सरकारी निकाय खारेज गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले १८५ जना कर्मचारीको दरबन्दी खारेज गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयका एक जना, नीति तथा योजना आयोगका ३ जना, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका ९ जना, ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका १४, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका ७, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ३२ […]
