सडकबाट विद्यालय शिक्षा ऐन लिएर मात्र घर फर्किने अडान लिएका शिक्षकहरू अन्ततः सहमति लिएर फर्कन थालेका छन् ।
कि जितिन्छ, कि बितिन्छ भन्दै शिक्षकहरूले चैत २० बाट सडक आन्दोलन सुरु गरेका थिए। ७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प पारेर, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकेर र कक्षा १२ को परीक्षा सार्न लगाएर आन्दोलनमा उत्रिएको शिक्षक महासंघ र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति भएसँगै २९ दिन लामो आन्दोलन रोकिने भएको हो।
उक्त सहमति मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाएपछि महासंघले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
शिक्षक(सरकार सहमतिपछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीलगायत
शिक्षा मन्त्रालयमा तीन दिन लगातार विभिन्न चरणमा भएको वार्तामा ९ बुँदामा सहमति जुटेको थियो। सहमतिअनुसार ६० दिनभित्र शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ। असार १५ गतेभित्र शिक्षा ऐन जारी गर्न प्रयास गरिने भनी सत्तापक्षका प्रमुख दुई दलका प्रमुख सचेतक र प्रतिनिधि सभाको शिक्षा समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाले पनि संयुक्त लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
त्यस्तै, कक्षा १२ को परीक्षा, कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको कपी परीक्षण र नयाँ शैक्षिक सत्रका गतिविधि सञ्चालनमा सहभागी हुन महासंघ सहमत भएको छ। सो सहमतिलाई मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेको छ।
सो आन्दोलनबाट सिर्जित तनावका कारण शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा समेत दिनुभएको थियो ।
सडकमै हाजिर गर्दै आएका शिक्षकहरू सुरुमा शिक्षा मन्त्रालयले पटकपटक वार्तामा बोलाउँदा पनि गएनन्। ऐन ल्याए सडकबाट नै सरकारलाई धन्यवाद दिएर फर्किने अडानमा बसे। वैशाख ७ गते नै तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसँगको छलफलमा ७ बुँदे सहमति तयार पारेपनि सो सहमतिलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थन प्राप्त नहुँदा उनले राजीनामा दिनुपरेको थियो।
सो समयदेखि नै केही लचिलो बन्दै गएका शिक्षकहरू अन्ततः भट्टराईसँगको सहमतिमा नै टेकेर शिक्षकहरू सडक छाडेर कार्यथलो फर्किन राजी भएका हुन्।
सरकारले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न कम्तीमा ८ अर्ब रूपैयाँ अतिरिक्त दायित्व थपिने भएकाले यसअघि असमर्थता जनाएको थियो। तर, शिक्षकहरूले मुख्य मुद्दा नै यसैलाई बनाएर सरकारलाई दबाब दिइरहेका थिए। सोमबारदेखि भएको वार्तामा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तका साथै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि बसेका थिए। प्रत्येकजसो बसाइँमा यही ८ अर्बमा वार्ता अड्किएको थियो।
अब मन्त्रिपरिषद्ले नै सहमतिलाई अनुमोदन गरेपछि उक्त दायित्व वहन गर्न सरकार तयार भएको रुपमा बुझेको शिक्षक नेताहरु बताउँछन्।
सहमतिको पहिलो बुँदामा शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती कर्मचारी अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
दोस्रो बुँदामा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको व्यवस्थापनको विषय सम्बोधन गरिएको छ। राहत,अस्थायी, साविक उच्च मावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सोवापतको रकम अवकास भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्न सरकार तयार भएको छ।
तेस्रो बुँदामा प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकेबमोजिम व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको लागि निजामतीसरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने उल्लेख छ। निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुने गरी कायम गरिने भएको छ।
स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा ९राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा० का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने सहमति पनि बनेको छ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने सरकार राजी भएको छ।
नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने सुनिश्चितता सरकारले गरेको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि नबढ्दा २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐन नै कार्यान्वयनमा छ। संविधानको व्यवस्थाअनुसार दुई वर्षभित्र अर्थात् २०७४ असोज ३ सम्म संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा हुनुपर्ने थियो। २०७२ सालपछि बनेका शिक्षामन्त्रीले पटकपटक शिक्षा ऐन संशोधन गरे पनि विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन तादरूपता देखाएनन्।
२०२८ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिमा यो ऐन जारी गरेका थिए। जसको ५३ वर्ष पूरा भइसकेको छ। २०७५ सालयता भने शिक्षकहरूले बारम्बार आन्दोलन गर्दै आएका थिए। जसका कारण सरकारले उनीहरूसँग पटकपटक सहमति गरेर आन्दोलन रोक्दै आएको थियो।
पटकपटकको सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि नबढे पनि २०८० असोज ३ गते आन्दोलन सुरु गरेका थिए। २०८० भदौ २७ मा तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गराएका थिए। विधेयक दर्ता भएसँगै शिक्षकहरूले आन्दोलन सुरु गरेका थिए।
विद्यालय नै बन्द गरेर काठमाडौँ आएका शिक्षकले उठाएको माग पूरा गर्न सरकार तयार भएपछि २०८० असोज ५ गते सात बुँदे सहमति भएको थियो। आन्दोलन स्थगित भयो। तर शिक्षकहरूसँगको सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढेन।
प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक २० महिनादेखि छलफलमै अड्किएको छ। हिउँदे अधिवेशनबाट सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न दबाब दिन गत फागुन २४ गते शिक्षकहरूले पुनः काठमाडौँ आएर प्रदर्शन गरे। चैत २० गतेदेखि भने शैक्षिक क्षेत्र नै ठप्प पारेर आन्दोलन सुरु गरेका हुन्।
