सर्वोच्च अदालतले राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको ठहर गर्दै उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएसँगै उनि थुनामुक्त भएका छन् ।
उनीविरुद्धको आरोपसँग सम्बन्धित अधिकांश प्रमाण संकलन भइसकेको तर प्रमाण संकलनका लागि भन्दै निरन्तर थुनामा राखेको देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘बन्दीप्रत्यक्षीकरण’को आदेश जारी गरेको हो ।
कुनै नागरिकलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको देखिए थुनामुक्त गर्न अदालतले जारी गर्ने आदेशलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश भनिन्छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु डा। कुमार चुडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेर मिश्रलाई थुनामुक्त गर्न भनेको हो ।
