नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलविरुद्धको रिट निवेदन सुनुवाइ गर्न आज जेठ १४ गते बुधबारका लागि पेसी तोकिएको छ।
नियुक्ति जेठ ६ को दोस्रो दिन नै सर्वोच्च लगिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले मंगलबार मात्र दर्ता गरेको हो।
गभर्नर नियुक्ति बदरको माग गर्दै पेस भएको रिट निवेदन पाँच दिनको अध्ययन र छलफलपछि मंगलबार मात्रै दर्ता भएको हो।
अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले ऐनको बर्खिलाप राजनीतिक स्वार्थका व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा नियुक्ति गरिएको दाबी गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
उनीहरूले गभर्नरको गैरकानुनी नियुक्ति भएको जिकिर गर्दै राष्ट्रिय महत्त्वको नीति ल्याउने कार्य र नोटमा हस्ताक्षर गर्ने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका छन्।
गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दाबी निवेदकहरूले गरेका छन्।
