सरकारले अवैध मोबाइल सेट आयात तथा प्रयोगमा रोक लगाउन आईएमईआई दर्ता अनिवार्य गर्ने भएको छ ।
बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मोबाइल सेटहरूको अवैध आयात र प्रयोगमा रोक लगाउन आईएमईआई दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पुनःसंरचना गरिने, सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार गरी डिजिटल डिभाइड न्यूनीकरण गरिनेछ, ब्रोडब्यान्ड सेवाको विस्तार गरिने समेत उल्लेख गर्नुभयो ।
