राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा अनुगमन र सुपरिवेक्षण दुवै आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
राजधानीमा बुधबार आयोजीत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अधिकारीले योजना आयोग नियमन, सुपरिवेक्षण र सहजीकरणमा केन्द्रित हुनेछ भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले मनिटरिङ र सुपरभिजन निर्मम तरिकाले गर्छ । कसैले बदमासी गर्छ भने त्यसलाई कारबाही गरिन्छ ,तर सबैलाई एकै सम्झेर कानुन बनाउने प्रवृत्ति गलत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । साथै योजना आयोगले सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने बताउनुभएको छ।
‘तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाहरू संघीय सरकारमा नराख्ने निर्णय राम्रो सुरुवात हो,’ भन्दै उहाँले सबै मन्त्रालयले बजेटमा आएका नयाँ मोडलअनुसार काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै योजना आयोगले त्यसको लागि आवश्यक पहल सुरु गरिसकेको समेत जानकारी दिनुभएको छ ।
photo-singhadurbar
