उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूर्वाधार विकासमा मुलुकले खेप्दै आएको स्रोतको अपुग पूर्ति गर्न सरकारले अघि सारेको वैकल्पिक वित्त कोषले सघाउने बताउनुभएको छ ।
राज्यले संकलन गर्ने राजस्वमध्ये अधिकांश साधारण खर्चमा जाने हुँदा पूर्वाधार निर्माणमा पर्याप्त बजेट छुट्याउन नपाएको भन्दै उनले अन्य स्रोतको जोहो गर्न वैकल्पिक वित्त कोष अघि सारेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बुधबार आयोजना गरेको ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन’ विषयक कार्यक्रममा उनले बजेटमा पनि कोषको व्यवस्था गरिएको र वैकल्पिक वित्त कोष विधेयक संसद्ले छिट्टै पास गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
लागत र प्रतिफलको सन्तुलन मिलाएर निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न यो बजेटले ढोका खोलेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई छ ।
‘ट्रेजरीबाट मात्रै पूर्वाधारका काम सम्पन्न गर्न त्यति सक्षम छैनौं भने स्रोतको अभाव हुने विषय नयाँ भएन,’ पौडेलले भन्नुभयो, ‘यो बजेटबाट नयाँ प्रबन्ध गरेका छौं। वैकल्पिक विकास वित्त कोष खडा गर्ने तयारीमा छौं। स्वदेश र विदेशको निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकासमा आकार्षित गर्नेछौं।’
उहाँले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटमा पनि केही कमीकमजोरी रहेको भए पनि केही सुधारात्मक प्रयास गरेको बताउनुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बजेट बनाएको उहाँको दाबी छ। स्रोतको व्यवस्थापन गर्दै यसको दुरुपयोग नहोस् भन्ने मनसायले यो बजेट निर्माण गरिएको छ।
ठूला राजमार्गमा बजेट पर्याप्त नभएको आफूले पनि स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाहरू नराख्ने अभ्यासको सुरुवात गरिएको बताउनुभयो ।
