नेपाल राष्ट्र बैंकले अगाडि बढाएको वाणिज्य बैंकहरूको लोन पोर्टफोलियो रिभ्युको प्रक्रिया लम्बिने निश्चित भएको छ।
सुवेदी एन्ड एसोसिएट्स ज्वागल ललितपुरका सञ्चालक सतिस सुवेदीले जेठ २२ गते सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजालासले २३ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएकाले तत्काललाई प्रक्रिया लम्बिने देखिएको हो।
रिट सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाउसहित अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि असार ९ गते दुवै पक्षलाई झिकाएको छ। सो पेसीमा अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने टुंगो लाग्नेछ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले आइतबार आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै हाललाई सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिएको जानकारी दिनुभयो ।
ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तर परीक्षणका लागि प्राविधिक रुपमा बंगलादेशको हउलादार युनुस एण्ड कम्पनी छनौट भएर आर्थिक प्रस्तावका लागि योग्य भएको थियो। जम्मा ६ वटा विदेशी कम्पनीहरूले लेखापरीक्षण गर्ने प्रस्तावमा आवेदन दिए पनि बंगलादेशको कम्पनी मात्रै छनौटमा परेपछि उक्त निर्णयविरुद्ध सुवेदी अदालत गएका हुन्।
कानुनविरुद्ध गएर बंगलादेशी कम्पनीलाई छनौट गरेको भन्दै मेहेरा जेकेएसएस एसएसबीडी आइ ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीको तर्फबाट अधिकार प्राप्त सुवेदी एन्ड एसोसिएट्सका सञ्चालक उनले राष्ट्र बैंकको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
