नेपालमा करिब १ लाख जना यौन श्रमिक रहेको देखिएको छ । ८६ हजार ८०९ यौन श्रमिक रहेका राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले जनाएको छ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लूएलडी)ले आज मंगलबार आयोजना गरेको यौन श्रममा संलग्न व्यक्तिको अधिकारका सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रममा उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो।
यौन श्रम र मानव बेचबिखन एउटै विषय नभएको छलफल कार्यक्रमका वक्ताले बताएका छन्। छलफलमा यौन श्रमलाई पनि मानव अधिकारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने यस विषयमा अनुसन्धानमा संलग्न दिदीक्षा सिंहले बताउनुभयो ।
यौन श्रमसँग जोडिएको वर्तमान कानुन, यसलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र यौन श्रमिकका लागि चाहिने कानुनबारे उहाँको प्रस्तुति रहेको थियो ।
‘वर्तमान कानुनले यौन श्रमलाई अपराधीकरण गरेको छ। यौन श्रमिकमाथि हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्नुपर्ने, पुनःस्थापित हुन चाहनेका लागि विकल्प दिइनुपर्ने र नेपालमा पनि ‘नोरडिक मोडल’को कानुनी व्यवस्था अपनाउनुपर्ने छ’, सिंहले बताउनुभयो ।
कानुन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको संशोधित विधेयकले पनि यौन श्रमलाई निरअपराधीकरण गर्न नसक्ने अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले मूल संहिताको धारा ११९ र १२० लाई संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। यो धारा संशोधन भए यौन तथा एचआइभी रोगीको सङ्ख्या बढ्ने सम्भावन रहेको सासा नेपालका प्रतिनिधि अधिवक्ता सञ्जय तिमल्सिनाको भनाई छ ।
‘यौनकर्मीले रेडलाइट एरिया पनि खोजेका छैनन्, नोरडिक मोडल पनि चाहेका छैनन्, उनीहरूले श्रमलाई मानव अधिकारसँग जोड्न मात्र चाहेका छन्’, उहाँको भन्नुभयो। यौन श्रमिकलाई कानुनी मान्यता नभए पनि निरअपराधीकरण गर्न जरुरी रहेको अधिवक्ता तिमल्सिनाको भनाइ छ।
यौन श्रमिकलाई अभद्र व्यवहारको दफा लगाएर प्रहरीले दुःख दिन नहुने धारणा राख्दै वक्ताहरुले संशोधित विधेयकले यौन श्रमिकलाई सम्बोधन गर्ने र जीविकोपार्जन सहज बनाउन वकालत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
