सरकारले आगामी वर्ष कर्मचारीको पारिश्रमिक र पेन्सनको लागि झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
१९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको कुल बजेट विनियोजन गरेको सरकारले संघीय कर्मचारीको लागि मात्रै झण्डै ३ खर्ब छुट्याएको हो।
चालू आवमा चालू खर्चतर्फ १० खर्ब ९ अर्ब हुने अनुमान गरेको सरकारले आगामी वर्षका लागि ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान गरेको छ। तुलनात्मक रुपमा यो १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँले बढी हो।
कर्मचारीको तलब नबढाए पनि नयाँ बजेटमार्फत महंगी भत्ता ५ हजार पु¥याएको छ। अरु चालू खर्च बढ्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ।
सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसहित सबै कर्मचारीको पारिश्रमिक र सुविधाका लागि १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। त्यसमा कर्मचारीलाई पारिश्रमिकको लागि १ खर्ब २९ अर्ब र पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिकको लागि २ अर्ब ६ करोड विनियोजन भएको छ।
सरकारले कर्मचारीलाई नगद पारिश्रमिकबाहेक जिन्सी वा त्यसबापतको सुविधा दिन्छ। सोहीअनुसार पोसाकको लागि ४ अर्ब ९४ करोड, खाद्यान्नको लागि १७ अर्ब ४३ करोड, औषधि उपचार खर्चको लागि २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।
आगामी वर्ष कर्मचारी भत्ताबापत मात्रै सरकारले २१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै छ। त्यसमा स्थानीय भत्ता १ अर्ब २० करोड, महंगी भत्ता १७ अर्ब १ करोड, फिल्ड भत्ता १ करोड ५३ लाख, कर्मचारी बैठक भत्ता २५ करोड ३३ लाख, कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार ५४ करोड, वैदेशिक भत्ता १ अर्ब २ करोड र अन्य भत्तामा १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।
सामाजिक सुरक्षा खर्चबापत नेपालले आगामी वर्षका लागि २ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा १ खर्ब २० अर्ब र यसैसँग सम्बधित अन्यमा २७ अर्ब ९ करोड छुट्याइएको छ।
