पछिल्लो समय विभिन्न सरकारी विभागहरु काम नलाग्ने स्थितीमा पुगेका छन् । सरकारी विभागले कामभन्दा माममा ध्यान दिदा रकम मात्र खर्च भएको छ । एउटा सरकारी अनुसन्धान नभएर विभिन्न क्षेत्र र विषयका खोज केन्द्र हुँदा समस्या झन् देखिएका छन् ।
एकातिर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रभावविहीन हुँदा मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ)को ग्रे लिष्टमा परेको छ । त्यहाँबाट निस्कने उपाय छैन ।
अर्कोतिर अनेकन ऐन, कानुनमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई भुत्ते बनाउँदै लगिएकोमा राजश्व अनुसन्धान विभागलाई गाभ्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।
यी दुवै विभाग ओलीकै पालामा ०७५ सालमा अर्थबाट खोसेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो । राजनीतिक भर्तीकेन्द्र र कर्मचारीले व्यवसायीसँग बार्गेनिङ गर्ने अखडाको रुपमा बदनाम हुँदा उक्त विभाग सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग एकीकृत गर्ने प्रस्ताव बढाइएको छ ।
यो सँगै २०३४ सालमा अर्थ मन्त्रालयको एक महाशाखाका रुपमा स्थापित यो निकाय ०५० सालमा विभाग हुँदै ०७४ फागुन १३ को निर्णयानुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत गएर विभागको अस्तित्व नामेटको संघारमा पुगेको छ ।
यस अलावा अर्थमातहतका तीनवटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई खारेजी गर्ने तयारी पनि चल्दै छ । अर्थमातहत हाल ८१ वटा कोलेनिका कार्यालय छन्, ७७ जिल्लामा १-१ वटा र केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबारमा एउटा गरी कूल ७८ वटा मात्र राख्ने र तीन वटा डिसमिस गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
यस्तै युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, सरकारले चलाउन नसकेका उद्योगहरू, हेटौँडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट खारेज हुनेछन् । नेपाल रेल्वे बोर्ड, नगर विकास समिति, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, राष्ट्रिय आवास कम्पनी, आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान, न्यायसेवा तालिम केन्द्र, चिया तथा कफी विकास बोर्ड र राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड पनि खारेजीमा पर्न लागेका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका २० निकाय खारेजीको सूचिमा छन् । यसो गर्दा तीन दर्जनभन्दा बढी सिञ्चाइ आयोजना खारेजीमा पर्नेछन् । सञ्चारमातहत न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेजीमा पर्दा विज्ञापन बोर्डको काम सूचना तथा प्रसारण विभागतिर सार्ने योजना छ । हुलाक कार्यालय २ सयभन्दा बढी घटाएर काठमाडौंबाहेक ६५२ वटामा सीमित राख्ने तयारी पनि त्यसैमा छ ।
सरकारले यीलगायत ५ सयभन्दा बढी निकायलाई खारेजी वा मर्जमा लैजान प्रस्ताव गरेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार, डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग (२०७५), उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग (२०८१) र समान प्रकृतिका संरचनाहरूको अध्ययन प्रतिवेदन (२०८१) को सिफारिसका आधारमा अनावश्यक निकाय खारेज, मर्ज र हस्तान्तरण गर्न लागिएको छ ।
हालैमात्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव केशव शर्मा बिडारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव रविलाल पन्थ र सदस्य–सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव डा. किरण रुपाखेती सम्मिलित कार्यदलले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरेको मार्गचित्रमा यी निकाय खारेज, मर्ज गर्न भनिएको छ ।
हेरौं अब के हुन्छ चाहिन्थ्यो ‘दक्षता’, लोभ गरियो, ‘अक्षता’ यत्तिकै भनिएको होइन र
