अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष -आईएमएफले नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययन गरिरहेको छ । उसले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, डेपुटी गभर्नर र गभर्नरसँग विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी लिइरहेको हो ।
आईएमएफको टोली विस्तारित कर्जा सुविधाको छैँटौँ रिभ्युका लागि नेपाल आएको जनाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेले र गभर्नर विश्वनाथ पौडेलसँग भेट गरेसँग आईएमएफ मिसन टोलीले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूसँग भेटर विस्तारित कर्जा सुविधा कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी लिइरहेको नेपाल राष्ट्र बै.कले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र नेपाल सरकारबीच विस्तारित कर्जा सुविधा लिँदा नेपालको कर प्रणालीको संरचनागत सुधारका साथै राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको संशोधन, स्वतन्त्र लेखापरीक्षकमार्फत नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको लेखापरीक्षण, स्वतन्त्र लेखापरीक्षकमार्फत महालेखा परीक्षक कार्यालय र राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण गर्नुपर्नेलगायतका सर्तहरूमा सम्झौता भएको थियो।
आईएमएफको सर्तअनुसार कर प्रणालीमा सुधार भइसकेको छ भने महालेखापरीक्षक कार्यालय र राष्ट्र बैंक सुधारका विषय आशिंकरुपमा अगाडि बढेका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनको प्रकृया अगाडि बढिसकेको छ। बाफिया संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा छलफल चलिरहेको छ। यस्तै राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको प्रकृया भने अगाडि बढेको छैन।
गभर्नर नियुक्ति संसदमार्फत हुनुपर्ने र तीन जना डेपुटी गभर्नर राखेर राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन हुनुपर्ने अडान मुद्राकोषको रहेको बताइएको छ। मुद्राकोषले अगाडि सारेको संशोधनका विषयमा राष्ट्र बैंक सकरात्मक भएपनि सरकार सहमत भएको छैन। मुद्राकोषको सर्त समेटेर राष्ट्र बैंकले ऐनको ड्राफ्ट तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेपनि अर्थ मन्त्रालयले पटक(पटक फिर्ता पठाएको छ।
यस्तै १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा लेखापरीक्षणको काम पनि प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन। यसअघि छनौट भएको स्वतन्त्र लेखापरीक्षक केपीएमजीसँग आर्थिक प्रस्ताव नमिलेको भन्दै ठेक्का सम्झौता नै खारेज गरियो। उक्त ठेक्का प्रकृया रद्द भएपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्दै बंगलादेशी कम्पनी ुहउलदार युनुस एन्ड कम्पनीु प्राविधिकरुपमा छनौट गर्दै आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्न भनिएको छ।
सुधार गर्न भनेका काम राष्ट्र बैंकले अगाडि नबढाएको भन्दै मुद्राकोषले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ। त्यसैले अब सहयोग स्वरुप कति रकम नेपलले पाउँछ भन्ने प्रश्न सबैमा उठेको छ । आश गर्नुभन्दा राम्रो कार्यमा नेपाल लाग्नुपर्ने देखिएको छ ।
