यतिबेला मुलुकभरका अधिकांश स्थानीय तह आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट तर्जुमामा जुटेका छन् । प्रायः सबै स्थानीय तहले बजेट निर्माण प्रक्रिया थालिसकेका छन् । तर, मुलुककै प्रमुख स्थानीय तह संघीय राजधानीको काठमाडौं महानगरपालिकामा भने कुनै सुरसार छैन ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंको विषयलाई लिएर मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) र अन्य जनप्रतिनिधिबीच विवाद र बढ्दो दूरीका कारण महानगरमा बजेटबारे छलफलसमेत शुरु हुन सकेको छैन ।
संविधान र कानूनबमोजिम संघीय सरकारले प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते र प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्नैपर्छ ।
स्थानीय तहका हकमा बजेट जारी गर्ने दिन किटानी नभएपनि असार १० गतेभित्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, देशको सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याउने स्थानीय तह काठमाडौं महानगरमा बजेटको तरखर त परको कुरा, विगत ६ महिनादेखि कार्यपालिका बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । साथै, छ महिनामा बस्नुपर्ने नगर सभा बैठक पनि राखिएको छैन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १७ को उपदफा १ मा कार्यपालिका बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । महानगरमा भने अन्तिम पटक ०८१ पुस ८ गते कार्यपालिका बैठक बसेको थियो ।
कानूनको धज्जी उडाउँदै मेयर बालेन कार्यपालिका र नगर सभा दुवै बैठक छल्दै हिँडेपछि महानगरको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम आउँछ कि आउँदैन ? भन्ने विषयमै अन्यौलता उत्पन्न भएको छ । बजेट नआएमा महानगरको आर्थिक गतिविधि साउन १ गतेदेखि ठप्प हुनेछ ।
