राजनीतिमा एउटा भनाइ छ– उग्रवाद अवसरवादकै अर्को रुप हो । अर्थात् उग्रवादको अन्त्य अवसरवादमा हुन्छ । नेपालमा कम्युनिष्ट उग्रता होस् या जातीय, क्षेत्रीयताको नाममा चलाइएका आन्दोलनहरू राजनीतिक सौदावाजीमा अन्त्य भएका छन् ।
२००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनयता भएका ठूला राजनीतिक संघर्षहरू हुन् या साना, अधिकांश सम्झौतामै टुंगिए । इतिहासलाई फर्केर हेर्दा संघर्षका सुरुवाती चरणमा उग्र कुरा गर्नेहरू नै सम्झौतामा बिलिन भएको देखिन्छ ।
परिस्थिति आफू अनुकूल हुँदा चर्का कुरा गर्नेहरू अप्ठेरोमा परेपछि कसरी पछि हट्छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण हुन्– रविन्द्र मिश्र, धवलसमशेर राणा र दुर्गा प्रसाईं ।
राजावादी आन्दोलन शुरु हुँदै गर्दा हौसिएर सडकमा ओर्लिएका यिनीहरू अहिले कोही जेल त कोही धरौटी बुझाएर गुमनाम देखिन्छन् । यो सामग्रीमा सरकारसँग सौदाबाजी गरेर मूलधारको राजनीतिमा फर्किएका दुई पात्रबारे चर्चा गरिएको छ ।
२०७९ को आम चुनावपछि चन्द्रकान्त ९सिके० राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी एकाएक उदायो । प्रतिनिधि सभामा ६ सिट रहेको यो पार्टीको अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावकारी उपस्थिति छ । तर, राउतले बनाएको यो हैसियतको पृष्ठभूमि भने उग्रवाद हो ।
करिब ६ वर्ष तराई–मधेशमा पृथकतावादी आन्दोलन चलाएका उनी २०७५ सालमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका हुन् । तत्कालीन सरकारसँग ११ बुँदे सम्झौता गरेर मूलधारको राजनीतिमा अवतरण गर्नुअघि राउतले मधेशलाई अलगै राष्ट्र घोषणा गरेका थिए ।
सन् २०११ मा अमेरिका छोडेर नेपाल फर्किएका उनले प्रारम्भमा ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’ गठन गरी मधेशलाई छुट्टै राज्य बनाउने उद्घोषसहित शान्तिपूर्ण संघर्ष शुरू गरेका थिए । त्यस क्रममा राष्ट्रिय झण्डा जलाउनेदेखि नेपाल आमालाई अश्लिल गाली गर्नेसम्मका हर्कत गरेपछि पटक–पटक पक्राउ परे ।
झण्डा जलाएको अभियोगमा राज्यद्रोहको मुद्दा चलेको थियो । जब सरकारले धरपकड बढाउँदै लग्यो तब राउत पृथकतावादी आन्दोलन छोडेर मूलधारमा समाहित हुन तयार भए । यो प्रक्रियामा सूत्रधारको भूमिका खेलेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयका एक सदस्य गोपाल खनालका अनुसार यसको शुरुवात राउतबाटै भएको हो ।
बताइएअनुसार शुरुमा जेलमा रहेका सिकेले दाजु जयकान्त राउतमार्फत सरकारलाई सन्देश पठाए । च्याउ वैज्ञानिकसमेत रहेका उनले प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयसँग एक चरण कुरा गरेपछि द्दिपक्षीय छलफल शुरु भयो ।
त्यसपछि चन्द्रकान्त र जनमत पार्टीका अहिलेका महासचिव चन्दन सिंहले संविधानबाटै आफ्ना एजेण्डा अघि बढाउन तयार रहेको र त्यसका लागि वातावरण बनाइदिन अनुरोध गरे । प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई, विष्णु पौडेल, विष्णु रिमाल हुँदै यो कुरा बालुवाटार पुग्यो ।
करिब चार महिनापछि २०७५ फागुन २४ गते दिउँसो सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो । त्यसबीच एक दर्जनभन्दा बढी चरणबद्ध छलफल भएको यस प्रक्रियामा सहभागी एमाले नेता स्मरण गर्छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट जेलमा पुगेर राउतलाई भेटेपछि यो प्रक्रियाले पूर्णता पाएको उनै नेताले बताए । सहमतिको ड्राफ्ट विष्णु पौडेल, चन्दन र जयकान्त बसेर गरेका थिए ।
त्योबेलासम्म राउतविरुद्ध नेपालको झण्डा जलाएको, स्वतन्त्र मधेश स्थापनाको माग गरेको, हतियार प्रदर्शन गरेको, हिँसा र आतंक मच्चाएको आरोप थियो । राउतसहित उनका धेरै कार्यकर्ता जेलमै थिए ।
११ बुँदे सहमतिको ड्राफ्टको पहिलो बुँदामै मुद्दा फिर्ता लिने विषय उल्लेख गरियो । पक्राउ परेका सबैलाई प्रक्रिया पुर्याएर क्रमश: रिहा गर्दै जाने समझदारी जुट्यो । र, अदालतमा पुगेको मुद्दा अदालती प्रक्रियाबाट टुंग्याउने र बाँकीलाई मुद्दा नलगाउने भनियो ।
सोहीअनुसार सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रन्या चोलेन्द्रसमशेर जबरालाई भनेर अघिल्लो दिन राउतलाई छोड्न लगाई भोलिपल्टै राष्ट्रिय सभागृहमा सम्झौता भयो । प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र मधेश गठबन्धनबाट सिके राउतले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
त्यसबेला प्रधानमन्त्रीकै तहमा सम्झौता गरेको भनी सरकारको आलोचना पनि भएको थियो ।
अप्ठेरोमा पर्दै गएपछि राज्यसँग सम्झौता गरेर शान्तिपूर्ण बाटोमा फर्किएका अर्का पात्र हुन्– नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव । माओवादीबाट फुटेर आफ्नै नेतृत्वमा छुट्टै पार्टी गठन गरी केही वर्ष भूमिगत आन्दोलन चलाएका विप्लव अहिले मूलधारको राजनीतिमा छन् ।
जबकि एक समय उनको नाम सुनेरै मानिस आतंकित हुने स्थिति थियो । विप्लव माओवादी जनयुद्धका एक प्रभावशाली नेता हुन् । प्रचण्ड र बाबुरामले लिएको शान्ति र संविधानको कार्यनीतिप्रति बिमति जनाउँदै तत्कालीन एमाओवादीबाट अलगिएका उनी माओवादीभित्र जनयुद्ध निरन्तरताको पक्षधर थिए ।
तत्कालीन एमाओवादीबाट फुटेर मोहन वैद्यको नेतृत्वमा नेकपा–माओवादी गठन गरी त्यहाँबाट पनि अर्को समूह बनाएका विप्लव ‘दोस्रो जनयुद्ध’ भन्दै भूमिगत भए । त्यसबीच एनसेलको टावरमा बम हान्ने, व्यक्तिको जग्गा कब्जा गर्ने, जबर्जस्ती चन्दा उठाउनेजस्ता गैरकानुनी गतिविधि तीब्र पारेपछि तत्कालीन ओली सरकारले प्रतिवन्ध लगायो ।
करिब ३ वर्षको राजनीतिक प्रतिवन्धकालमा सयौँ कार्यकर्ता गिरफ्तारीमा परे । विप्लवपछिको वरियताका खड्कबहादुर बिक ‘प्रकाण्ड’, धर्मेन्द्र बाँस्तोलालगायत शीर्ष नेताहरू पनि समातिएका थिए ।
उनीहरूलाई थरिथरि मुद्दा लगाएर जिल्ला–जिल्ला घुमाइएको थियो । यो क्रम बढ्दै जाँदा विप्लवका कार्यकर्ताले धमाधम पार्टी छोड्न थाले । एकातिर राज्यको धरपकड, अर्कोतिर कार्यकर्ता पलायन १– यसले रक्षात्मक बनेका विप्लव थप प्रतिवन्ध झेल्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् ।
त्यसपछि संविधानभित्रैबाट आफ्ना एजेण्डा स्थापित गर्ने शान्तिपूर्ण बाटोमा फर्कन तयार भए । नेकपाले आगामी ०८४ को चुनावमा भाग लिने निर्णय गरिसकेको छ ।
ओली सरकारबाट प्रतिवन्धमा परेका विप्लव अन्तत: ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला तीन बुँदे सहमति गरेर मूलधारको राजनीतिमा आएका हुन् । सिके राउत र विप्लवलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याएको विषयलाई एमाले र ओलीले अहिले पनि आफ्नो कार्यकालको एक प्रमुख उपलब्धिका रुपमा चर्चा गर्ने गरेका छन् ।
जनआस्थाबाट साभार
