ट्रलीबसको दुःखद अन्त्य किन ! अब के ? यातायातविज्ञ आशिष गजुरेलको विचार-

कुनैबेला सहज सरल र आम जनमानसमा अत्याधिक चर्चा बटुल्न सफल सार्वजनिक यातायात जुन विद्युतबाट सञ्चालन हुनेगरेको ट्रलीबस थियो । ट्रलीबसको दुःखद अन्त्य किन ? अब के ?

१. चीन सरकारको सहयोगमा वि.सं. २०३२ सालमा त्रिपुरेश्वर–माइतीघर–सूर्यविनायकसम्मको १४ किलोमिटरमा विद्युतीय ट्रलीबस निर्माण गरिएको थियो । ओभरहेड तारबाट ऊर्जाले चार्जहुँदै ट्रलीबस चल्यो । काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म १३ किलोमिटर रुटमा ट्रलीबस चल्ने गर्थ्यो ।

२. ट्रलीबस निर्माण भएको १२ वर्षसम्म राम्रोसँग सञ्चालन भयो तर २०४४ बाट थला पर्ने अवस्थामा पुग्यो । भर्तीकेन्द्र बन्दै गएपछि ट्रलीबस सेवा घाटामा गएर थलिएको बताइन्छ ।

३. २०५३ सालमा काठमाडौँ महानगर, ललितपुर उपमहानगर र भक्तपुर नगरपालिकाले ‘स्मार्ट सिटी’ को अवधारणाअनुसार शहर विकास योजना बनाउन ट्रलीबस सञ्चालनको जिम्मा लिएका थिए । तिनले पनि सञ्चालन गर्न नसकेपछि २०६६ सालबाट सेवा पूर्णतः बन्द हुन पुगेको थियो ।

४. ट्रली बसाले ३४ वर्ष सेवा दियो ।

५. चीनमा आज पनि यस्तै प्रकारका ट्रलीबस सफल रूपमा सञ्चालनमा छन् ।

६. आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी भर्ती गर्नाले आर्थिक समस्या परेको, जसले ट्रलीबस बन्द हुन पुगेको बताइन्छ ।

७. ०३५ सालदेखि ०४५ सालसम्म ट्रलीबस नाफामा रहेको थियो ।

८. ४२ वटा बससहित ट्रलीबस सेवा सञ्चालनमा थियो ।

९. बसहरू अहिले बानेश्वरमा यातायात व्यवस्था विभागको खाली जग्गामा पार्किङ गरिएका छन् । यी कुहिँदै गएका छन्, संरक्षण गरिएका छैनन् ।

१०. अब यी बसहरू चल्ने अवस्थामा पनि छैनन् ।

११. कतै म्युजियम बनाएर यी ट्रलीबसहरू राखी इतिहास नयाँ पुस्तालाई जानकारी गराउँदा राम्रो हुन्छ ।

१२. विद्युतीय सार्वजनिक बसमा अनुसन्धान भई नयाँ प्रभावकारी बसहरू उत्पादन भइसकेका हुँदा अब पुरानो प्रविधिको ट्रलीभन्दा नयाँ प्रविधिको इभी बस सञ्चालनबारे सोच्नुपर्छ ।

१३. अब तार टाङ्नुभन्दा प्रभावकारी, सस्तो र किफायती ब्याट्रीबस ठीक हुन्छ ।

ट्रलीबसबाट के सिक्ने ?

१. बस राज्यको निकायले किनेर सरकारी निकाय आफैँले चलाउनुहुँदैन ।

२. राज्यले केही स्थानीय सरकारहरूको क्लस्टर बनाएर प्राधिकरण वा कम्पनी बनाउने, सोमा ५१ प्रतिशत राज्यको र ४९ प्रतिशत निजीको लगानी हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

३. सो प्राधिकरणको विज्ञता र व्यवस्थापकीय क्षमता भएको सिइओको नेतृत्वमा व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।

४. एकीकृत योजना, रूट योजना, एकीकृत समय–तालिका र टिकेटिङ सिस्टममा २४ सै घण्टा सार्वजनिक यातायात उपलब्ध हुनुपर्छ ।

५. निजी लगानीकर्तालाई कम्तिमा १२ प्रतिशत मुनाफा दिन आवश्यक परेमा राज्यले अनुदानसमेत दिनुपर्छ ।

नोटः सार्वजनिक यातायात व्यवस्था नगरी सफल भएका देश कुनै छैनन् । आर्थिक विकासको आधारमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण विषय सार्वजनिक यातायात हो ।

(लेखक आशिष गजुरेल यातायातविज्ञ हुनुहुन्छ यस विचारलाई उहाँले विभिन्न श्रोतबाट खोजी गर्नुभएको हो )