सर्वोच्च अदालतले विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति विवादमा निर्णय सुनाउने अन्तिम तयारी गरेको छ।
संवैधानिक इजलासका ५ न्यायाधीशमध्ये ३ जनाले हिजो मंगलबार दिनभर बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवासमा निर्णयको गृहकार्य गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र अर्का न्यायाधीश नहकुल सुवेदी बिहान कार्यालय समय सुरु हुनासाथ सर्वोच्च अदालतमा हाजिर गरेर बालुवाटार निस्केका थिए।
बालुवाटारका अनुसार, रिट निवेदनहरू, सबै पक्षले बुझाएका बहस नोट तथा बहसका क्रममा इजलास अधिकृतहरूले गरेका टिपोटहरू समेत उनीहरूले अध्ययन गरेका थिए। त्यसबीचमा केही छिटफुट कागजात दिउँसोतिर थप मगाएका थिए।
संवैधानिक इजलासमा भएका ५ मध्ये न्यायाधीशद्वय कुमार चूडाल र मनोजकुमार शर्माले भने दिनभर आ–आफ्ना इजलासमै बसेर अन्य मुद्दाको सुनुवाइ गरेका थिए।
तर, प्रधानन्यायाधीश राउत, वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्ल र अर्का न्यायाधीश सुवेदी इजलासमा बसेनन्।
उनीहरू पेसी सूची छनोटका लागि बिहान गोला (चिट्ठा) पनि नतानी संवैधानिक नियुक्ति विवादको गृहकार्यका लागि निस्किएका थिए।
कुनै आकस्मिक कारण परेन भने आज असार १८ गते नै फैसला आउन सक्छ। गृहकार्य धेरै भइसकेको छ।
केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री छँदा संवैधानिक परिषद्बाट ०७७ र ०७८ मा दुई खेप गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५८ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए।
पहिलो खेपमा ३८ जना सिफारिस हुँदा तीमध्ये ३२ जनाले मात्र नियुक्ति लिएका थिए। दोस्रो खेपमा २० जना नियुक्त भए।
