खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानमा सरकार लचिलो हुने देखिएको छ । व्यवसायीको निरन्तरको विरोध र लबिङपछि सरकार एमआरपीमा लचिलो हुने देखिएको हो ।
वस्तुको साना प्याकेटको सट्टा बक्सामा र वेबसाइटमा एमआरपी राख्दासमेत हुने नीति सरकारले लिएको हो । सरकारी अधिकारीहरूले नै एमआरपी कार्यान्वयनका सम्बन्धमा व्यवसायीको अप्ठ्यारो सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउँदै सरकार लचक हुने संकेत दिएका हुन् । नेपाल समुद्रपार निकासी–पैठारी संघले एमआरपी लागू भएपछि उत्पन्न कठिनाइबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्न शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा एमआरपी लागू भएपछि समस्या आयो भन्ने व्यवसायीका गुनासोमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पनि चासो रहेको प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । पछिल्लो समय खुद्रा बिक्री मूल्यको विषयमा चर्को विरोध हुँदै आईरहेको थियो ।
