नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पेश गरेको छ। चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई भेट गरि सुझाव पेश गरेको हो । सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्व ४४ अर्व ६० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फिति ५.५ प्रतिशत भित्र राख्ने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारको यही लक्ष्य पुरा गर्न आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रीत हुनुपर्दछ । आर्थिक गतिविधीमा आएको संकुचनले माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा संकुचन एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता भएपनि निजी क्षेत्रमा लगानीप्रति आर्कषण छैन ।
४. बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेर बैंक खातामा नगद जम्मा गर्न नपाएर उद्यमी व्यवसायीहरु द्रुत गतिले कालो सूचीमा पर्न थालेका छन । ३ वर्ष भित्र १ लाख भन्दा बढी उद्यमी व्यवसायीहरु कालो सूचिमा परेका छन । कालो सूचीमा पर्न लागेका उद्यमी व्यवसायीहरुलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरेर आवश्यक्ता अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासंगको आपसी विश्लेषणबाट केही समयका लागि कर्जाको पुर्नतालिकीकरण गर्न सकिएमा यसले पीडित उद्यमी व्यवसायीहरुमा ठूलो आत्मविश्वास सिर्जना गर्न सकिन्छ र धेरै उद्यमी व्यवसायीलाई धरासायीहुनबाट जोगाउन सकिन्छ ।
अर्थतन्त्रको ३ खम्बा मध्ये एउटा सहकारी क्षेत्र संकटग्रस्त हुँदा साना उद्धमी व्यवसायीहरु आफ्नो बचत रकम झिक्न नपाएर समस्याग्रस्त भएका छन सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिनुपर्दछ ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा आयकर ऐन २०५८ र सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन २०६४ लागु हुनुभन्दा अगाडी वैधानिक तवरले आर्जित सम्पत्ति एवं पुँजिको अभिलेखिकरण नभएको एवं आर्जित सम्पत्ति एवं पुँजिको श्रोत सम्वन्धी प्रमाणिकरको आधार केही आयका शीर्षक बाहेक हालसम्म उपलव्ध हुने व्यवस्था नरहेकाले स्वदेशी लगानी निरुत्साहित हुने देखिएको छ । अविलम्व सवैको सम्पत्ति एवं पुँजिको अभिलेखिकरणको व्यवस्था एवं हरेक प्रकारको वैधानिक आयको श्रोत खुल्ने प्रमाणित आधार उपलव्ध गराईने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च राख्न विगतका दायित्व भुक्तानीका लागि उद्धोग व्यवसायसको प्रकृति एवं अवस्था हेरेर आर्थिक पूर्नउत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्दछ । मौद्रिक नीतिको आगामी कार्यदिशा पुर्ण रुपले विस्तारित एवं खुकुलो र लचिलो हुनुपर्दछ । निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहजीकरण गरिनुपर्दछ । उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि साना तथा मझौला उद्धोगहरुका लागि स्थायी रुपमा नै एकल अंकको व्याजदर कायम हुने नीति लिईनुपर्दछ । बैंक दरलाई ५ प्रतिशतमा राखेर सोही अनुसारको व्याजदर करिडोरको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । लगायतका सुझाबहरु दिएको थियो सुझाव दिने क्रममा चेम्बरका अध्यक्ष कमलेस अग्रवाल निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल लगायतका पदाधिकारीको उपस्थिती रहेको थियो ।
