प्रत्येक वर्ष असारको अन्तिमतिर नियमानुसार राष्ट्र बैंकले वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गर्छ । यसैक्रममा हिजो शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८२\ ०८३को मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सजगतापूर्वक लचिलो नीति अवलम्बन गरिएको बताउदै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
वास्तवमा भन्ने हो भने राष्ट्र बैंकका अनुसार समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउन देशको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो ।
मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र व्याजदरको व्यवस्थापन मार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ ।
मौद्रिक नीति विशेष विदेश भ्रमण जाने व्यक्तिहरुको डलर सटहीको दायरा बढ्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकभित्र हुने पैसा (मुद्रा) को व्यवस्थापन, महँगी नियन्त्रण, मुलुकले बाहिरबाट प्राप्त गर्ने आम्दानी र खर्च सन्तुलन र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सहित मौद्रिक नीति बजारमा ल्याएको हो ।
अर्थतन्त्रमा पैसाको कमी हुन्छ, तब जनतालाई राहत दिन केन्द्रीय बैंकले नयाँ पैसा छापेर विभिन्न तरिकाबाट बजारमा उपलब्ध गराउन सक्छ । पैसाको आपूर्ति बढाउँदा मुलुकबाट बाहिर जाने पैसा पनि बढ्न थाल्छ । त्यसैले मुलुकले बाहिरबाट कमाउने रकमको सन्तुलनमा ध्यान दिनुपर्छ, नभए विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्छ र यसको सिधा असर मूल्य वृद्धिमा हुने भएकाले मौद्रिक नीतिमा स्पष्टता हुनुपर्छ ।
यसपालिको मौद्रिक नीतिले घरजग्गा किन्नेलाई राहत दिएको छ । तर अन्यमा गारो देखिन्छ यसले सर्वसाधारणलाई सहज नभएको अर्थजानकार नवराज गौतमको भनाई छ ।
बजारको पैसा खिच्ने वा पैसाको आपूर्ति बढाउने काम राष्ट्र बैंकले नियमित गरिरहेको हुन्छ । यो काम मौद्रिक नीतिमार्फत् हुन्छ । यसै आधारमा मौद्रिक नीतिको वर्गीकरणसमेत गरिएको छ ।
विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउँदा बैंकको ब्याजदर घट्नुका साथै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सकिनेभन्दा बाहिर जान सक्छ, विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्छ र अन्ततः अर्थतन्त्र पानीको फोकाजस्तो फुल्ने र फुट्ने अवस्थामा यसपालीको मौद्रिक नीतिले नहोला भन्न नसकिने गौतमको तर्क छ । मौद्रिक नीतिले समस्या निराकरणभन्दा संकुचित भएकाले कतै हाइ हाई कतै त्राहिमाम बनाएको अर्थ जानकार गौतमको तर्क छ ।
त्यसैले पनि यसपालीको मौद्रिक नीति उपलब्धीमूलक नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको भनाई छ ।
मौद्रिक नीतिले ’लिबरल एटिच्युड’ देखाउन खोजे पनि कर्जा बढाउने उपायमात्र रहेको थापाको जिकीर छ । बैंकहरूले गरेको तीन करोडसम्मको कर्जा लगानीलाई साना तथा मझौला कर्जामा गणना गर्न पाउने भएका छन् । ऋणीले समेत २ प्रतिशत थप प्रिमियम शुल्कमा कर्जा पाउने भएका छन् । तर व्यवस्थापनमा अनुगमनको आवश्यकतामा थापाको जोड छ ।
मुल्यवृद्धि नियन्त्रणको साथसाथै मौद्रिक स्थिरता कायम राख्ने उद्देश्यले देशको केन्द्रीय बैकले मुलुकको अर्थतन्त्रको माग एवं आपूर्तिको अवस्था हेरी मुद्रा ब्याजदर र कर्जा सम्बन्धमा अवलम्बन गर्ने नीति हो मौद्रिक नीति । भन्ने सबैले बुझ्नुका साथै सहज बनाउन पनि आवश्यक छ ।
नयाँ मौद्रिक नीतिलाई नेपाल बैंकर्स संघले सकारात्मक, लचिलो भएको जनाएको छ। संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाको बैंकिङ क्षेत्रले उठाएका धेरै सुझावहरू मौद्रिक नीतिमा समेटिएकाले संघ एकदमै सन्तुष्ट रहेकोमा जोड छ ।
आगामी मौद्रिक नीति लचिलो र सकारात्मक छ : नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष कोइराला
वास्वतमा भन्ने हो भने नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैक ऐन, २०५८ जारी भएपछि २०५९ साल आव २०५९-६० बाट नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष सरकारले बजेट पारित गरेलगतै बजेटलाई अनुकूल हुनेगरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएकोलाई कसैले भुल्न हुँदैन ।
मौद्रिक नीति लचिलो – पूर्ण पाठ
आर्थिक गतिविधि बढाउनुका साथै बजेटसँग मिल्ने मौद्रिक नीति आउनुपर्ने अध्यक्ष ढकालको सुझाब
