नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२-८३को मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन र परिमार्जन गरेको छ।
मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याइएका सेयर धितो कर्जा, घरजग्गा कर्जा, बैंकदर तथा नीतिगत दर सम्बन्धी व्यवस्था आज साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाममा एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ।
मौद्रिक नीतिमार्फत मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमामा हेरफेर गरिएको थियो।
एकीकृत निर्देशनअनुसार अब शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा २५ करोड कायम गरिएको छ। तर धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि यस्तो सीमा लागू हुनेछैन।
एकीकृत निर्देशन अनुसार २०८० कात्तिकको भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम लगायतका क्षेत्रमा संचालनमा रहेका व्यवसायहरुमा प्रवाहित कर्जा तथा उक्त क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका सर्वसाधारणले लिएको आवासीय घर कर्जा लगायत प्रयोजन खुलेका व्यक्तिगत कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी बाँकी आगामी असोज मसान्तभित्र पुनर्तालिकीकरण र र वा पुनर्संरचना गरिसनुपर्नेछ।
व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जाको अधिकतम कर्जा सीमा रकम ३ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ।
त्यस्तै बैंकदर ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ। व्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर २.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
