सरकारले आजदेखि सबै सार्वजनिक निकायबाट हुने भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। अब तलब, भत्ता, सेवा खरिद, अनुदानजस्ता सबै भुक्तानी अनलाइनबाट मात्र हुनेछन्। नगद कारोबार अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको यो प्रणालीले अपारदर्शिता र ढिलासुस्ती हटाउने अपेक्षा गरिएको छ, यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने अनुमान गरिएको छ।
Photo :AI
