बजेटलाई तीन शीर्षकमा वर्गीकृत गरिएको छ— चालु खर्चमा ११ खर्ब ८० अर्ब, पुँजीगत खर्चमा ४ खर्ब ७ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारले कुल खर्च धान्नका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बाँकी रकम वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब जुटाउने योजना बनाइएको छ।
बजेटमार्फत प्रस्ताव गरिएका कर सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाहरू पनि आजैदेखि कार्यान्वयनमा आएका छन्। आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), भन्सार तथा अन्य अप्रत्यक्ष करका नयाँ दरहरूले निजी क्षेत्रको कारोवारदेखि आम नागरिकको जीवनशैलीसम्म असर पार्नेछ। यसले एकातर्फ राजस्व संकलनमा सघाउ पुर्याउनेछ भने अर्कातर्फ कर प्रणालीलाई पारदर्शी र विश्वासिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि पूर्वाधार आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रको सुदृढीकरणमा प्राथमिकता दिइने भएको छ। साथै, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको सुधार, र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा समेत सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्ने जनाएको छ।
नयाँ आर्थिक वर्षसँगै नीति कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्दा अबको सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ। सरकारको नीति, बजेट र कर संरचनाले आर्थिक स्थायित्व, पारदर्शिता र दिगोपनतर्फ राष्ट्रलाई अग्रसर गराउनेछ भन्ने आशा लिएको छ। अब आवश्यकता भनेको योजना र बजेटलाई व्यवहारमा उतार्ने दृढता, संयोजन र प्रभावकारी व्यवस्थापन हो।
