नेपालको पूर्वाधार विकासमा मुख्य भूमिका खेल्ने सडक विभागले विगत एक दशकमा अत्यधिक पुँजीगत खर्च गरेको एक मात्र आर्थिक वर्षको नाम हो — २०७४/७५। उक्त वर्षको लगानी दर हेर्दा जति उत्साह देखिन्छ, त्यसपछिको सरकारी खर्चको कार्यक्षमता त्यत्तिकै निराशाजनक देखिन्छ।
२०७४/७५ मा ८१ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको खर्च
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सडक विभागलाई कुल ८९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। सो मध्ये ९१.७२ प्रतिशत रकम अर्थात् ८१ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि प्रयोग गरिएको थियो। यो दर पछिल्ला १० वर्षमा सबैभन्दा उच्च हो।
सडक विभागका लागि स्वर्णकाल तर अस्थायी
उक्त खर्च कार्यान्वयनले सडक विभागलाई एक आर्थिक वर्षमै ‘अत्यधिक खर्च गर्ने विभाग’ को रूपमा उभ्याएको थियो। योजनाको कागजबाट निर्माणस्थलसम्म कार्यान्वयनमा पुगेको वर्षका रूपमा २०७४/७५ को चर्चा गरिएको थियो। तर, त्यो गतिशीलता भने दोहोरिन सकेन।
त्यसपछि खर्चमा स्थायीत्वको कमी
२०७५/७६ पछिका वर्षहरूमा पुँजीगत खर्चको अनुपात फेरि घट्न थाल्यो। सामान्यतः हरेक वर्ष बजेटको ठूलो हिस्सा सडक पूर्वाधारमा छुट्याइए पनि त्यसको उपयोग भने मध्यम वा न्यून रहँदै आएको देखिन्छ।
निजी ठेकदारसँगको विवाद, पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रियामा ढिलाइ, बजेटको ढिलो निकासा, र सरकारी संयन्त्रमा तालमेलको कमीले गर्दा परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्।
के भयो २०७४/७५ मा यस्तो चमत्कारी खर्च?
विश्लेषकहरूका अनुसार त्यो वर्ष सरकारको राजनीतिक स्थायित्व, योजनाको स्पष्टता, र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग सडक विभागबीच सशक्त समन्वय भएकाले उच्च खर्च सम्भव भएको हो। त्यति बेला ‘भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता’ भन्ने नीति व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिएको थियो।
त्यस्तै, विगतका वर्षहरूमा स्थगित भएका योजनाहरू पनि उक्त वर्षमा कार्यान्वयनमा गएका, जसले खर्च वृद्धिमा योगदान पुर्यायो।
उच्च खर्च = उच्च उपलब्धि होइन?
तर यो खर्चले गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा कति सहयोग पुग्यो भन्ने प्रश्न भने खुला नै छ। यद्यपि, खर्च उच्च भए पनि त्यसले गुणस्तरमा प्रतिफल कति दियो भन्नेबारे स्वतन्त्र मूल्याङ्कन अझै नगरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
