सरकार, श्रमिक संगठन र रोजगारदाताबीच ऐतिहासिक सहमति हुँदै अबदेखि श्रमिकको न्यूनतम मासिक तलब १९ हजार ५५० रुपैयाँ हुने भएको छ। आज श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बसेको त्रिपक्षीय बैठकले उक्त निर्णयलाई औपचारिकता दिएको हो।
यो निर्णय नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो दिनदेखि लागू हुनेछ। यसअघि न्यूनतम तलब १७ हजार ३०० रुपैयाँ मात्र थियो। नयाँ संरचनाअनुसार, मासिक आधारभूत तलब १२ हजार १७० रुपैयाँ र महँगी भत्ता ७ हजार ३८० रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यस्तै, दैनिक आधारभूत तलब ४७० रुपैयाँ र महँगी भत्ता २८४ रुपैयाँ हुनेछ।
घण्टाको हिसाबले हेर्दा, नियमित कामदारको घन्टा तलब ६३ रुपैयाँ र भत्ता ३८ रुपैयाँ हुनेछ भने अंशकालीन (part-time) श्रमिकका लागि घन्टावार तलब १०७ रुपैयाँ तोकिएको छ। यो निर्णय श्रम ऐन २०७४ को दफा १०७ अनुसार गरिएको हो, जसअनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार, यो व्यवस्था चिया बगान र एस्टेट क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकबाहेक सबै क्षेत्रमा लागू हुनेछ।श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीले सहमतिपछि प्रतिक्रिया दिँदै भने, “अब सबै पक्षले यो निर्णय कार्यान्वयनमा गम्भीर र जिम्मेवार हुनुपर्छ।” न्यूनतम तलब निर्धारण समितिका संयोजक एवं श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाका अनुसार, यो सहमति लामो छलफल, समन्वय र गहिरो परामर्शपछि सम्भव भएको हो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सहमतिलाई स्वागत गर्दै यसले श्रम सम्बन्धलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (JTUCC) का प्रतिनिधि जनक चौधरीले यसपटकको निर्णयलाई “श्रमिकको आवाज सुनेर गरिएको ऐतिहासिक जीत” भन्दै मूल्यांकन गरे। उनले अब कडा अनुगमनका साथ कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता जनाए।
