सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पीएसबी) अन्तरगत आएको तत्कालीन रेडियो नेपालको खुमलटारस्थित करिब ४० रोपनी जग्गा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले किन्ने प्रक्रियाले बुधबार अन्तत: मूर्तता पायो।
रेडियो नेपालको जग्गा खरिद गर्नका लागि बजेट रकम नभएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले एनसेल आजियाटा लिमिटेडसँग २ अर्ब रुपैयाँ मागेका थिए। सोही २ अर्ब रुपैयाँमा थपथाप गरेर प्राधिकरणले सरकारी निर्णय भएको करिब ७ वर्षपछि रेडियो नेपालको जग्गा आफ्नो अधिनमा ल्याउने प्रकृया टुँग्याएको हो।
वि.सं. २०७५ फागुन २८ गते बसेको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको बैठकले रेडियो नेपालको अधीनमा रहेको खुमलटारको जग्गा दूरसञ्चार प्राधिकरण र ज्ञान पार्कको नाममा आईटी पार्क निर्माणका लागि दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसमध्ये करिब ४२ रोपनी दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्राप्त गर्नुपर्ने थियो। सोही अनुरुप यो किनबेचले मूर्त रुप लिएको हो।
समग्रमा ४२ रोपनी भए पनि विभिन्न ८४ कित्तामा रहेको उक्त जग्गा फिल्डमा नाप्दा भने ४१ रोपनी ६ आना रहेको त्रिपक्षीय सम्झौतामा उल्लेख गरिएको पाइएको छ। हाल दुई पक्षबीच किनबेच भएको जग्गाको सही क्षेत्रफल पनि ४२ रोपनी नभई ४१ रोपनी ६ नै रहेको सम्बन्धित वडा नं १५ कार्यालयले जनाएको छ।
बुधबारै पीएसबीका अध्यक्ष महेन्द्र बिस्टले टेक्नोलोजीखबरसँग जग्गा हस्तान्तरण भएको तथा दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीन प्रसाद अर्याल र सह प्रवक्ता डा. प्रदिप पौडेलले जग्गा प्राप्ति भएको पुष्टि गरेका थिए।
पीएसबीका अध्यक्ष बिष्टले लालपुर्जा बनाउनेलगायतका कागजी काम तथा रकम प्राधिकरणको खाताबाट पीएसबीको खातामा सार्ने कागजी प्रक्रियागत काम मात्र बाँकी रहेको बताएका थिए।
तत्कालीन मन्त्रीपरिषदले प्राधिकरणले ४२ रोपनी जग्गा पाउने र त्यसमा स्याटेलाइट अर्थ स्टेशनलगायत प्राधिकरणको भवन र अन्य कार्यालय प्रयोजनमा ल्याउने प्रस्ट्याएको थियो।
तर खुमलटारको उक्त जग्गा स्थानीयहरुले विरोध गरेका कारण २ वर्षदेखि किनबेचका लागि आवश्यक घरबाटो सिफारिस रोकिइरहेकोमा अचानक कसरी काम अघि बढ्यो भन्ने जिज्ञासा केलाउने क्रममा जग्गा रहेको ललितपुर महानगरपालिका वडा नं १५ का वडाध्यक्ष सुरेशबहादुर शाहीसँग सम्पर्क गर्दा उनले भने, ‘सरकारले रेडियो नेपालका लागि भन्दै सस्तो भाउमा स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गरेर अहिले अर्को संस्थालाई बेच्ने निर्णय गरेपछि स्थानीयले विरोध गर्दै आएका थिए। स्थानीयको कुरा सही लागेकाले मैले मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको तहबाट दबाब आउँदासमेत घरबाटो सिफारिस रोकिदिएको थिएँ।’
उनले भने, “स्थानीय संघर्ष समिति र जग्गा किनबेच गर्ने पक्षबीच उत्तरतर्फको १० रोपनी जग्गा खुला छोड्ने र उक्त स्थानमा स्थानीयलाई पहुँच दिने सहमति भएको कागज पेश गरेपछि २०८२ वैशाख ८ गते घरबाटो सिफारिस दिएको र त्यसपछि किनबेचको प्रक्रिया अघि बढेको हो।”
उनका अनुसार तत्कालीन रेडियो नेपालले त्यसअघि २०८० सालमा समेत घरबाटो सिफारिश मागेकोमा स्थानीयको विरोधका कारण वडाले सिफारिस दिएको थिएन।
यसअघि पटक पटक उक्त जग्गा नापजाँच गर्न र प्राधिकरणको अधिनमा ल्याउने विषयमा स्थानीयबासीहरुले चर्को विरोध गर्दै आएका थिए।
