नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘भुक्तानी सम्बन्धी क्रियाकलाप गर्न इजाजत प्राप्त संस्थाहरूका लागि लाभांश वितरण सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितका अनुसार, सो मार्गदर्शन लाभांश वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रणालीगत र उत्तरदायी बनाउनका लागि ल्याइएको हो।
मार्गदर्शनमार्फत इजाजत प्राप्त संस्थाहरूले आर्जन गरेको नाफा र त्यसको वितरणलाई प्रभावकारी र सुशासनयुक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले संस्थाको जोखिम वहन क्षमता, सञ्चालन दक्षता बढाउने र सुरक्षित, स्वस्थ एवं प्रभावकारी भुक्तानी प्रणालीको विकासमा टेवा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
नयाँ मार्गदर्शन अनुसार, हरेक संस्थाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनको आधारमा लाभांश वितरणसम्बन्धी नीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। सो नीति संस्थाको बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सबाट अनुमोदित हुनुपर्नेछ।
यस नीतिमा संस्थाले नियामकीय पुँजी कायम राख्ने योजना, नगद लाभांश तथा सेयर लाभांशसम्बन्धी नीतिहरू, जोखिम वहन कोष र सञ्चित कोष राख्ने व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्नेछ। आर्जन गरिएको नाफाको निश्चित प्रतिशत यस्ता कोषमा छुट्याउनु पर्नेछ, र अप्रत्याशित घटनाबाट उत्पन्न हुने घाटा व्यवस्थापन गर्न ती कोष प्रयोग गर्न सकिनेछ। यस्ता कोषबाट भएको खर्चको विवरण राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ।
मार्गदर्शन अनुसार, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (Payment System Operators) ले पूर्वाधार विकास कोष स्थापना गर्नुपर्नेछ, जसमा नाफाको निश्चित अंश जम्मा गर्नुपर्नेछ। यस कोषबाट संस्थाको पूर्वाधार विस्तारमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
लाभांश घोषणा गर्दा कम्पनीले नकारात्मक सञ्चित आम्दानी नरहेको, कम्पनी लाभमा रहेको, र वित्तीय विवरणका आधारमा मात्र घोषणा गर्न पाउनेछ। नगद लाभांश घोषणा गर्दा कम्पनीसँग पर्याप्त नगद मौज्दात हुनु पर्नेछ र ऋणसम्बन्धी कुनै पनि सर्तले लाभांश वितरणमा रोक लगाएको भए त्यस्तो अवस्थामा वितरण गर्न पाइने छैन।
