प्रधानमन्त्री ओली र नेपाल उद्योग परिसंघबीच छलफल भएको छ । परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको छलफलमा उपाध्यक्षहरु राज बहादुर शाह, हेम राज ढकाल, अमित मोर, भीम घिमिरे, गोकुल भण्डारी, पदाधिकारी सदस्य सन्दीप शारडा, महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझालगायत सहभागी थिए। पदाधिकारीहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई उत्पादनको थलो बनाई औद्योगिकरणमा लैजान आवश्यक रहेको बताए।
सामान आयात गरी नाफा आर्जन गर्नेतर्फ भन्दा देशमै उत्पादन बढाई निर्यात गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । सरकारले कानुनी एवं नीतिगत सुधार गर्दै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिरहेको उनले उल्लेख गरे । भान्सामा प्रयोग हुने वस्तुदेखि अन्य वस्तुहरु नेपाली होस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको उनले बताए । स्वदेशी वस्तु उत्पादन र प्रयोगले मात्रै आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।
परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पाण्डेले परिसंघले सरकारसँगको सहकार्यमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान संचालन गरिरहेको बताए । उनले परिसंघले आगामी एक दशकमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर र दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि गराउने लक्ष्य राखेको र यसका लागि ८ वटा क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको बताए । यसका लागि सरकारले कानुनी एवं नीतिगत सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
यसैगरी परिसंघको नवनिर्वाचित पदाधिकारीले सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेट गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रबद्र्धन गर्ने गरी कानुनहरु ल्याउन आग्रह गरेको छ । परिसंघले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री दामोदर भण्डारी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्का, सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलसँग छुट्टा छुट्टै भेट गरी अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, कानुनी एवं नीतिगत सुधार, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायतका विषयमा छलफल गरेको छ ।
छलफलमा उद्योग मन्त्री भण्डारीले सरकारलाई परिसंघले अध्ययन गरेर स्पष्ट रुपमा सुझाव दिने गरेको भन्दै आगामी दिनमा पनि त्यसरिनै सुझाव प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन अझै धेरै काम गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताए । मन्त्री भण्डारीले औद्योगिक पूर्वाधार निजी क्षेत्रले बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।
