सरकारद्वारा मधेश प्रदेशलाई सुख्खा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै विभागहरूलाई ढिलाइ नगरी तत्काल राहत कार्य सुरु गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएका छन् ।
आइतबार मन्त्रालयमा बसेको आपतकालीन उच्चस्तरीय बैठकमा मन्त्री खड्काले जलस्रोत तथा सिंचाई सचिव सुरेश आचार्य, सरिता दवाडी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्य, सिंचाई विभागका महानिर्देशक संजीव बरालसहित सहसचिव, उपसचिव र प्राविधिकहरूसँग मधेशका आठ जिल्लामा सिंचाई र खानेपानीको तत्काल समाधानबारे गम्भीर छलफल गरे।
मन्त्री खड्काले भने, “कागजी प्रक्रिया, टेन्डर र खरिद प्रणालीको झन्झटभन्दा माथि उठ्नुस्। कानुनी विकल्प उपयोग गरेर भए पनि जनतालाई तुरुन्त राहत दिनुस्। जनताको खेत सुक्दै छन्, गाग्री रित्तिँदै छन्, अब निष्क्रिय भएर बस्न मिल्दैन।”
उनले डिप बोरिङ, सोलार पम्प, अस्थायी मोटर सेट तथा पाइपलाइन बिछ्याउने काम तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिनुभयो। साथै, कम पानीमा पनि उत्पादन दिने उन्नत धान बीउ, कृषि उपकरण तथा आवश्यक सहयोग किसानहरूसम्म पुर्याउन सम्बन्धित निकायहरूलाई आदेश दिए।
“अब राजधानीमा बसेर निर्देशनमात्र दिने बेला होइन, जनताको छेउ पुगेर काम देखाउने बेला हो,” मन्त्री खड्काले जोड दिए। साथै, खानेपानीका लागि पनि तत्काल संयन्त्र परिचालन गर्न निर्देशन दिँदै हरेक २४ घण्टामा प्रगति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था सुरु गर्न आदेश दिए।
बैठकमा सहभागी प्राविधिक तथा पदाधिकारीहरूले मन्त्रीको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। संकट समाधानका लागि अब मन्त्रालयका सबै इकाइहरू सक्रिय हुने आशा गरिएको छ।
