नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई सरकारले पदमुक्त गरेको छ। सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हो।
ओझा यसअघि नै उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिको प्रक्रियापछि निलम्बित अवस्थामा थिए। समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसमा ओझालाई पदमा कायम राख्ने वा हटाउने भन्ने स्पष्ट सिफारिस भने नगरेको बताइएको थियो। तर सरकारले अन्ततः उनलाई पदमुक्त गरेको छ।
विवादबीचको बर्खास्ती
ओझाको नियुक्ति आरम्भदेखि नै विवादित रहँदै आएको थियो। बीमा ऐनमा उल्लेख भएको ‘सम्बन्धित क्षेत्र’ भन्ने शब्दावलीको परिभाषा अझै स्पष्ट नभएको कारण उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाइएकै थियो। यसै आधारमा दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, जसको सुनुवाइ मङ्सिरमा तोकिएको छ।
छानबिन समिति गठनपछि निलम्बनमा परेका ओझाले सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। तर अदालतले “छानबिन गर्नै नमिल्ने भन्ने हुँदैन” भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।
अबको बाटो न्यायालय
सरकारको नयाँ निर्णयसँगै ओझा पूर्णरूपमा पदमुक्त भएका छन्। अब उनलाई पुनः सर्वोच्च अदालत धाउनु पर्ने बाध्यता बनेको छ। उनले अदालत धाउने वा नधाउने भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। तर कानुनी विश्लेषकहरूका अनुसार यस अवस्थामा अदालतको ढोका ढकढकाउनु उनको लागि स्वाभाविक विकल्प हुनेछ।
चार महिनाअघि मात्र नियुक्त भएका ओझालाई कार्यक्षमता र चरित्र मूल्याङ्कनको आधारमा हटाइएपछि प्राधिकरण फेरि नेतृत्वविहीन भएको छ। अब सरकार नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा जाने अनुमान गरिएको छ।
