काठमाडौं । प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले शिक्षकहरुको माध्यमबाट मात्र विद्यालयहरु सञ्चालन हुने कुरा राखेपछि मात्र प्याब्सन र एन प्याब्सनले अघि सारेका मागहरु सम्बोधन हुन सक्ने बताएका छन् ।
संघीय शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालय बन्द गर्ने गरी ल्याउन लागिएको नीतिका विरुद्ध बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले अब केही दिनको लागि शिक्षकहरुले शाक्ति निकाल्नै पर्ने भन्दै यो आन्दोलन धेरै लामो नजाने कुरामा आशावादी रहेको बताए ।
उनले भने, ‘यो आन्दोलन धेरै दिन नजाला, आशावादी छौँ हामी तपार्इंहरुले गर्नु भएको जुन मेहेनत र प्रयास छ । अभिभावक र विद्यार्थीहरुलाई समस्या नपर्ने गरि सकेसम्म सकारात्मक भएर जाने हो । शिक्षकहरुको माध्यमबाट मात्र विद्यालयहरु सञ्चालन हुन सक्छन् भन्ने कुरा राखेपछि मात्र हाम्रो मागहरु सम्बोधन हुन्छन् । धेरै दिन जाँदैन् । एन प्याब्सनका अध्यक्षले १० दिन जति खटिनुपर्छ भन्नु भएको छ । यति दिन तपाईंहरुले शक्ति निकाल्नै पर्नेछ सकेसम्म त्यती टाढा नजाओस् । हामीले हाम्रै लागि काम गरेको हो । हाम्रै विद्यालयका लागि काम गरेको हो ।’
यस्तै, उनले ५४ वर्षमा बल्ल निजी क्षेत्रको कुरा एउटा ऐनमा आउने सम्भावना रहेको भन्दै निजी विद्यालयको बल्ल चिना बन्न लागेको बताए ।
उनले भने, ‘५४ वर्षमा बल्ल निजी क्षेत्रको लामो कुरा एउटा ऐनमा आउने सम्भावना छ । निजी विद्यालय परिभाषित् नै थिएन अहिले बल्ल यो क्षेत्रको चिना बन्दै छ । यो प्याब्सनको आन्दोलनले सबै माग पूरा भएपछि हाम्रो पनि माग सम्बोधन हुन्छ कि भनेर सरकारी विद्यालय पनि लाग्नु भएको छ तर उहाँहरुलाई खासै समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैँन् । सरकारले सक्ने जति शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नै पर्छ ।’
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक–२०८० मा अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण प्रावधान राखिएको दाबी गर्दै निजी विद्यालय सञ्चालक संगठनहरू नेसनल प्याब्सन र प्याब्सनले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गरिरहेका छन् यी दुई संगठनले ५ बुँदे माग अघि सार्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाएर संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको बेला निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले असहमति जनाएका हुन् । दुवै निजी विद्यालय सञ्चालक संस्थाले अघि सारेको ५ बुँदे मागको पहिलो बुँदामा ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी विद्यालयमा उत्पादन नहुने पोसाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाजा जस्ता वस्तु उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक’ बनाउँदै लगिने प्रावधान हटाइनु पर्ने माग गरिएको छ ।
