बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अबदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने ऋणीहरूको छुट्टाछुट्टै विवरण त्रैमासिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो।
संशोधित निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने सबै ऋणीको विवरण राख्नुपर्नेछ। यसले कर्जा प्रवाह प्रक्रियामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
निर्देशनमा भनिएको छ, “बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ बमोजिम हाल कायम रहेका ऋणी र कार्यविधि, २०८२ बमोजिम सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गरेका ऋणीको छुट्टाछुट्टै विवरण आफ्नो वेबसाइटमार्फत त्रैमासिक रूपमा सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।”
यस निर्णयले कर्जा प्रवाहमा समान पहुँच र नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ। साथै, यसले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपभोक्तालाई पहिचान गर्न सजिलो बनाउने र अनियमितता रोक्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
